कोरोना काळातील खिचडी घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी शिवसेना नेते (ठाकरे गट) आदित्य ठाकरेंचे निकटवर्तीय सूरज चव्हाण यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तसेच, राजकीय हितसंबंधांचा वापर करून त्यांनी खिचडी वापटाचे कंत्राट मिळवले होते, त्यामुळे चव्हाण यांची अटक कायदेशीर असल्याचा दावा सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी उच्च न्यायालयात केला.
उच्च न्यायालयात सूरज चव्हाण यांच्या कंपनीच्या खात्यात खिचडी घोटाळ्यातील १.३५ कोटी रुपये कथितरीत्या जमा करण्याल आले. त्यानंतर, ही रक्कम कायदेशीर दाखवण्यासाठी सूरज चव्हाण यांनी ती मालमत्ता गुंतवल्याचा दावाही ईडीच्या वतीने न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठासमोर चव्हाण यांच्या अटकेचे समर्थन करताना प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला.
खिचडी घोटाळ्याचा उलगडा आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा शोध घेण्यासाठी चव्हाणांची कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचा दावा ईडीच्या वतीने करम्यात आला. तसेच, त्यांची जामिनावर सुटका केल्यास तपासात अडथळे निर्माण करण्याच्या दृष्टीने चव्हाणांकडून पुरावे नष्ट करण्याची आणि साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे, चव्हाण यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी ईडीने न्यायालयाकडे केली. चव्हाणांनी मालकीच्या कंपनीच्या माध्यमातून कमी वजनाची पाकिटे पुरवणाऱ्या अपात्र कंपनीला खिचडी वितरणाचे कंत्राट देऊन गैरव्यवहार सुरू केला. त्यातून मिळालेली १.३५ कोटी रुपयांची रक्कम चव्हाण आणि कंपनीच्या खात्यात हस्तांतरित केली. ही रक्कम कायदेशीर दाखवण्यासाठी त्यातून स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याचेही ईडीने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. तसेच, अशा प्रकरणांत भूमिका काय होती यापेक्षा सहभाग होता की नाही याआधारे आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई होते, असे स्पष्ट करून मुंबई पोलिसांनी नोंदवलेल्या गुन्ह्यात आपण आरोपी नसल्याच्या चव्हाण यांच्या दाव्याचेही ईडीने खंडन केले आहे.
काय आहे खिचडी घोटाळा
कोरोनाकाळात स्थलांतर करणाऱ्या गरीब कामगारांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्याचा निर्णय तत्कालीन माविआ सरकारने घेतला. केंद्राच्या पाठिंब्यांनंतर मुंबई मनपाच्या एकूण ५२ कंपन्यांना खिचडी देण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले. मात्र, या खिचडी वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला. त्यामध्ये आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय सूरज चव्हाण यांचे नाव समोर आले. कथित खिचडी घोटाळा प्रकरणात सूरज चव्हाणांची आर्थिक गुन्हे शाखेने चौकशी केली. किर्तीकरांच्या खात्यात ५२ लाख तर चव्हाण यांच्या खात्यात ३७ लाख रुपये जमा झाल्याचे निदर्शनास आले. चौकशीत खात्यात जमा झालेल्या रक्कमेबाबत दोघांनाही विचारणा केली असता फोर्सवन नामक कंपनीचे कर्मचारी असल्याने त्यांना पगार म्हणून हे पैसे मिळाल्याचे सांगितले. त्यानंतर ईडीकडून सुरज चव्हाण यांना अटक करण्यात आली. ईडीकडून केलेल्या अटकेला आणि त्यानंतर सुनावलेल्या कोठडीला चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आपल्याला अटकेची कोणतेही लेखी कारणे देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे, आपल्याला केलली अटक बेकायदा असून आपली जामिनावर सुटका करण्याची मागणी चव्हाण यांनी याचिकेतून केली आहे.