Marathi e-Batmya
पालघर जिल्हा मुख्यालय संकुलात स्थापन करण्यात आलेले पालघर जिल्हा ग्राहक मंच चार आठवड्यात कार्यरत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. पालघर जिल्ह्यात जिल्हा ग्राहक मंच स्थापन करण्याची मागणी दत्ता अदोदे यांनी व जनहित याचिकेतून केली होती, त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली त्यावेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
४ फेब्रुवारी २०२५ च्या सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, पालघर जिल्ह्यात जिल्हा ग्राहक मंच आधीच स्थापन करण्यात आला आहे. तसेच ग्राहक मंचाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यासाठी सरकारने १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी अधिसूचना काढण्यात आल्याची सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून न्यायालयाला देण्यात आली.त्याची दखल घेऊन ग्राहक मंचाचे कामकाज कधी सुरू होईल? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. ग्राहक मंचासाठी कर्मचारी दोन आठवड्यात उपलब्ध करून दिले जातील, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. राज्य सरकारच्या युक्तिवादाची दखल घेऊन चार आठवड्यांत पालघर जिल्हा ग्राहक मंच कार्यरत करण्याचे आणि त्याबाबत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
पालघर जिल्ह्याची स्थापना २०१४ मध्ये झाली. त्याचवेळी, जिल्ह्यासाठी ग्राहक आयोग स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक खोलीही निश्चित करण्यात आली होती. तथापि, राज्य सरकारने या जागेला ग्राहक निवारण आयोग म्हणून अधिसूचित करण्यासाठी अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचा दावा याचिकाकर्ते दत्ता अदोदे यांनी याचिकेतून केला होता. त्याची दखल घेऊन आयोग स्थापन करण्याच्या घोषणेला दहा वर्षे उलटली आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २८ अंतर्गत जिल्हा ग्राहक आयोगाची स्थापना करणे बंधनकारक आहे, परंतु, एवढ्या वर्षानंतरही ग्राहक आयोग स्थापन करण्यात आलेला नाही. तो स्थापन का करण्यात आलेला नाही याचे कारण देण्यात आलेले नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी जाब विचारला होता.
ग्राहक मंच चालू न करणे म्हणजे जनतेला न्यायापासून दूर ठेवणे, हेच धोरण डबल इंजिन सरकार यांचं?