मुंबई उच्च न्यायालयाचा अनिल अंबानीला दिलासा

उद्योजक अनिल अंबानी यांना दिलासा देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कॅनरा बँकेने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यामध्ये त्यांनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित त्यांचे कर्ज खाते “फसवे खाते” म्हणून वर्गीकृत केले होते.
उच्च न्यायालायच्या न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की बँकेची ही कारवाई रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने फसव्या खात्यांबाबत जारी केलेल्या ‘मास्टर सर्क्युलर’चे उल्लंघन आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचेही उल्लंघन आहे.

विशेषतः, सर्वोच्च न्यायालय आणि मास्टर सर्क्युलर या दोन्हींनी कर्जदारांना फसव्या खात्यांमध्ये वर्गीकृत करण्यासाठी बँक पुढे जाण्यापूर्वी त्यांची सुनावणी घेणे आवश्यक आहे असे आदेश दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाने सांगितले की, “आम्हाला आरबीआयकडून हे जाणून घ्यायचे आहे की ज्या बँकांनी त्यांच्या मास्टर सर्क्युलर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे वारंवार उल्लंघन केले आहे, त्यांच्याविरुद्ध काही कारवाई करण्याचा त्यांचा प्रस्ताव आहे का, ज्यामध्ये कर्जदारांना अशा वर्गीकरणापूर्वी सुनावणीची परवानगी देणे बंधनकारक आहे. या बँकांना कोणतीही जबाबदारी नाही का? बँकांना सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यास बांधील नाही का?” न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी कॅनरा बँकेच्या नोव्हेंबर २०२४ च्या आदेशाला स्थगिती देताना, संबंधित प्रकरणात डिसेंबर २०२४ च्या आदेशावर देखील अवलंबून राहिले, जिथे त्यांनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या स्वतंत्र संचालकाविरुद्ध अशाच प्रकारच्या फसवणुकीच्या वर्गीकरणाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.

याचिकेनुसार, कॅनरा बँकेने ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि त्यांच्या उपकंपन्यांच्या कर्ज खात्यांना ‘फसवे’ म्हणून वर्गीकृत केले होते, कारण २०१७ मध्ये वाढवलेल्या १,०५० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर झाला होता.

अनिल अंबानी यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील गौरव जोशी यांनी निदर्शनास आणून दिले की बँकेने ८ नोव्हेंबर रोजी वर्गीकरण आदेश दिला असला तरी तो डिसेंबरमध्येच अंबानींना कळवण्यात आला होता, जो रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या स्वतंत्र संचालकाविरुद्ध अशाच प्रकारच्या फसवणुकीच्या वर्गीकरण आदेशाला हायकोर्टाच्या खंडपीठाने स्थगिती दिल्यानंतर २५ दिवसांनी पुन्हा एकदा आला.

वरिष्ठ वकिलांनी पुढे असे निदर्शनास आणून दिले की त्यांच्या क्लायंटला ऑक्टोबर २०२३ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती ज्यावर प्राथमिक उत्तर दाखल करण्यात आले होते परंतु वारंवार विनंती करूनही, बँकेने ‘फॉरेन्सिक रिपोर्ट’सह कागदपत्रे सादर केली नाहीत जी बँक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कर्ज खात्याला फसवे म्हणून वर्गीकृत करताना कथितपणे आधारली होती. त्यांनी खंडपीठाला असेही सांगितले की कॅनरा बँकेने अद्याप आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आवश्यक असलेल्या कर्ज खात्यांना फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी स्वतःचे अंतर्गत धोरण तयार केलेले नाही.

दुसरीकडे, कॅनरा बँकेने आरोपांचे खंडन करताना न्यायाधीशांना सांगितले की त्यांनी ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी कर्ज खाते फसवे असल्याचे वर्गीकृत करण्याचा आदेश दिला होता आणि आदेश जारी झाल्यानंतरच आरबीआयला ते कळवण्यात आले होते.

तथापि, न्यायाधीश बँकेच्या भूमिकेवर नाराज दिसत होते आणि त्यांनी अंबानींच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देऊन सुनावणी ६ मार्चपर्यंत तहकूब केली आणि याचिकेत आरबीआयला प्रतिवादी म्हणून जोडण्याचे आदेश दिले.