भ्रष्टाचारामुळे ग्राम समितीचे अधिकार आता जिल्हा परिषदांकडे राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील ग्रामीण भागात करावयाच्या पाणी पुरवठ्याची दोन कोटी रूपयांची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीकडे होते. मात्र समितीने मंजूर केलेल्या कामात आर्थिक अपहार अर्थात भ्रष्टाचार होत असल्याच्या आरोपावरून या ग्राम समितीला देण्यात आलेले अधिकार रद्द बातल करण्याचा निर्णय घेत हा निधी मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदांना देण्याचा निर्णय आज गुरूवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

यापूर्वी या ग्राम समितीला २ कोटी रूपयांपर्यंतची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार होते. ते अधिकार रद्दबातल करत जिल्हा परिषदांना ग्रामीण पाणी पुरवठ्यासाठीच्या कामांसाठी ५ कोटी रूपयांपर्यंतचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्राम समितीकडून मंजूर केलेल्या कामात भ्रष्टाचार होत असल्याच्या आरोपांना राज्य सरकारकडूनच पुष्टी मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल-दुरुस्तीची कामे ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीमार्फत करण्यात येतात. या समितीला दोन कोटीपर्यंतच्या कामाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार होते. समितीमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी होत्या. तसेच अनेक ठिकाणी ही कामे दीर्घकालावधीसाठी रेंगाळण्यासह त्यासाठी असणाऱ्या निधीतही अपहाराच्या तक्रारी होत्या. या बाबींमुळे योजना प्रलंबित राहत असल्याचे निदर्शनास आले होते.

जिल्हा परिषदेकडे दोन कोटी ते साडेसात कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार सुधारित करुन ते आता पाच कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आले आहेत. तसेच पाच कोटी रुपयांवरील कामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहेत.

याशिवाय ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीकडे नळ पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन व  योजना पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्ती या दोन्ही बाबींचे अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत. प्रगतीपथावर असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांपैकी निविदा शर्तीनुसार संपुष्टात आलेल्या अथवा तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित असलेल्या योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी समितीकडील शिल्लक निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करुन त्यांची उर्वरित कामे जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरुन पूर्ण करण्यात येतील. निविदा शर्तीनुसार विहित केलेल्या कालावधीतील प्रगतीपथावरील योजनांची कामे प्राधान्याने समितीमार्फत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.