भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा अहवाल पाठविण्याचे नगरविकास विभागाला आदेश लोकायुक्त कार्यालयाचे नगरविकास सचिव मनिषा म्हैसकर यांना आदेश

मुंबईः प्रतिनिधी
मुंबईपासून अवघ्या काही अंतरावर असलेल्या मीरा-भाईंदर महापालिकेत ठोक मानधनावर कार्यरत असलेला कनिष्ठ अभियंता कुंदन पाटील यांच्याकडून कायम सेवेत समावून घेण्यासाठी ७ लाख ५० हजार रूपये घेणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश लोकायुक्त कार्यालयाने नगरविकास विभागाला दिले.
यासंदर्भात लोकायुक्त कार्यालयाने नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांना लेखी आदेश दिले.
मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या कायम सेवेत समाविष्ट करण्यासाठी कनिष्ठ अभियंता कुंदन पाटील यांच्याकडून महापालिका आयुक्त बालाजी खतगांवकर, गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील यांचे खाजगी सचिव श्यामकांत मस्के, नगरविकास विभागातील अवर सचिव विवेक कुंभार, सहसचिव जाधव आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी शिवसेनेचे आमदार सुभाष साबणे यांचे स्वीय सहाय्यक (सचिव) ज्ञानेश्वर वारणकर यांच्या मधस्थीने ७ लाख ५० हजार रूपये घेतले. मात्र पैसे घेवूनही वर्षभरात काम न करता पाटील यास गोलगोल फिरविले. याविरोधात पाटील यांने राज्याच्या लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती.
या तक्रारीची दखल घेत लोकायुक्त कार्यालयाने या सर्वांची चौकशी करून त्याचा अहवाल नगरविकास विभागाने ऑक्टोंबर महिन्यापर्यंत पाठविण्याचे आदेश दिले.