Breaking News

मंत्रालयात प्रवेश बंदी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका तीन महिन्यानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतला बैठकीत निर्णय

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबविणे यास सर्वोच्च प्राधान्य असून राज्य शासनाने उचललेल्या पावलांमुळे अद्याप तरी राज्यात परिस्थिती नियंत्रणात आहे. तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून मंत्रालयात उद्यापासून सर्वसामान्य नागरीकांना प्रवेश बंदी करण्यात आली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आज झालेल्या आढावा बैठकीत घेतला.
कोरोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यटन मंत्री आदित्या ठाकरे, मुंबईचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता, आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास यांच्यासह अन्य सचिव उपस्थित होते. तसेच यावेळी राज्यातील जिल्ह्याधिकाऱ्यांशी व्हीडोओ काँन्फरसिंगद्वारे संवाद साधून जिल्हानिहाय माहितीही घेण्यात आली.
राज्यात कोरोना आजाराशी सामना कोकण आणि पुणे विभागाकरीता तातडीचा निधी म्हणून अनुक्रमे १५ आणि १० कोटी रूपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत. तर नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक विभागीय आयुक्तांना प्रत्येक 5 कोटी रुपये असे 45 कोटींचा पहिला हप्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय ग्रामीण भागातील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून नागरिकांनी शासकीय कार्यालयात गर्दी न करता ई-मेलच्या माध्यमातून तक्रारी, अर्ज पाठवावेत. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने सात दिवसात कार्यवाही करावी असे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. तसेच होम क्वॉरंटाईन असलेल्या व्यक्तींची विचारपूस करण्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे पोलिसांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच गर्दी थांबविण्यासाठी सर्व धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांवर नियमित पूजा-अर्चा सुरु ठेवून भाविकांची गर्दी मात्र थांबविणे, साथरोग प्रतिबंध कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे, कोणत्याही पक्ष संघटनांचे राजकीय कार्यक्रम, समारंभ, मेळावे रोगाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे होऊच नयेत असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, एखादी व्यक्ती कोरोनाग्रस्त असली तरी ती काही गुन्हेगार नाही. तिला योग्य औषधोपचार आणि मानसिक आधारही द्या. राज्यात लागू असलेला साथरोग प्रतिबंध कायदा जनतेच्या हितासाठी असून त्यांच्यात जागृती आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोहिमा हाती घ्याव्यात. नागरिकांमध्ये भीती आहे. जे रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले त्यांच्यासाठी मानसिक आधार देण्याची आवश्यकता असून क्वॉरंटाईन केलेल्या ठिकाणी त्यांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. राज्यात जे रुग्ण दाखल आहे त्यातील उपचाराला प्रतिसादही देत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
नियम सर्वांना सारखे असून धार्मिक सण-उत्सव, समारंभांसोबतच राजकीय कार्यक्रमांनाही परवानगी देऊ नका, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
ग्रामीण भागातील शाळा बंद करतानाच सार्वजनिक स्वच्छतागृह या ठिकाणी सॅनिटायजर, साबण आणि पाणी उपलब्ध राहील यांची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. परदेशातील टुर्सना पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. राज्य शासन कोरोनाचा प्रभाव रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करीत आहे. नागरिकांनी सतर्क रहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव पसरु नये याकरिता राज्यातील सर्व धार्मिक उत्सव रद्द करावेत. सर्व धर्मिय प्रार्थनास्थळांमध्ये दैनंदिन पूजाअर्चा व धार्मिक विधी शिवाय भाविकांसाठी तेथे प्रवेशास काही दिवस प्रतिबंध करावा. व्यापक जनहित लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायद्याचा वापर प्रभावीपणे करावा. राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्व शाळा बंद कराव्यात.
यावेळी घेण्यात आलेले महत्वपूर्ण निर्णय असे :
· ज्यांना 100 टक्के घरी क्वॉरंटाईनच्या सूचना आहे त्यांच्या डाव्या हातावर शिक्का मारावा जेणेकरुन समाजात या व्यक्ती वावरताना आढळल्यास त्याची ओळख पटेल.
· केंद्र शासनाने ज्या सात देशांचा प्रवास करुन आलेल्यांना सक्तीचे क्वॉरंटाईन करण्याच्या सूचना केल्या आहे त्यामध्ये राज्य शासनाकडून दुबई, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांचाही समावेश करण्यात आला.

· आवश्यकता भासल्यास व्हेंटिलेटर आणि अन्य उपकरणे स्थानिक बाजारातून खर्च करण्याचे जिल्हा प्रशासनाला अधिकार.
· नागरिकांनी शासकीय कार्यालयात गर्दी न करता ई-मेलच्या माध्यमातून तक्रारी, अर्ज पाठवावेत. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने सात दिवसात कार्यवाही करावी.
· होम क्वॉरंटाईन असलेल्या व्यक्तींची विचारपूस करण्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करावी.
· धर्मगुरु, लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात घेऊन व्यापक जनहितासाठी कायद्याचा प्रभावी वापर करावा.

Check Also

नवजात बालक मृत्यू प्रमाण कमी करण्यासाठी समिती नेमणार

नवजात बालकांचा मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मुख्य सचिव …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *