दुसऱ्याच्या घरबांधणीसाठी राबणाऱ्यालाही मिळणार हक्काचे घर ५० हजार घरे बांधण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबईः प्रतिनिधी

राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासह असंघटीत कामगारांकडून दुसऱ्यांच्या घराच्या निर्मितीसाठी मेहनत घेत असतात. त्या बदल्यात त्यांना वेतनही मिळते. मात्र ते अत्यंत तुटपुज्या स्वरूपात मिळत असल्याने आणि त्यांच्या कामाची कोणतीही शाश्वती नसल्याने अशा बांधकाम क्षेत्रासह असंघटीत कामगारांना हक्काची घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे दुसऱ्याच्या घरांसाठी उन्हातान्हात काम करणाऱ्यांच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर मिळणार असल्याची माहिती कामगार विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

बांधकाम क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर असंघटीत कामगार काम करत आहेत. त्यातील विशेषतः बांधकाम कामगारांचे जीवन हे अशाश्वत असते. कामाच्या निमित्ताने त्यांना बेघरांसारखे फिरावे लागते. तसेच काम करत असताना अपघात होवून त्याच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येते. त्यामुळे या कामगारांच्या कल्याणासाठी कामगार विभागाकडून विकास मंडळ स्थापन करून त्यासाठी निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

परंतु, या निधीचा वापर आतापर्यंत फारसा केला जात नव्हता. त्यामुळे दोन-तीन महिन्यापूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामगार विभागाचा आढावा घेत सर्वच असंघटीत कामगारांच्या कल्याणासाठी योजना तयार करून सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार बांधकाम कामगारांसह अन्य क्षेत्रातील असंघटीत कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अनेक योजना मुख्यमंत्र्याकडे सादर करण्यात आल्या. त्यातील कामगारांना हक्काचे निवासस्थान मिळावे याकरिता ५० हजार घरे बांधण्याच्या योजनेला मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात राज्याच्या गृहनिर्माण विभागालाही तसा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिल्याचे ते शेवटी म्हणाले. याबाबत गृहनिर्माण विभागाशी संपर्क साधला असता बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी घरे बांधण्याचा निर्णय झाला असून त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचे या विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

याबाबत कामगार मंत्री संभाजी निलंगेकर-पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.