Breaking News

सुशांतसिंह प्रकरणाला वर्ष होऊनही सीबीआयचे सोयीस्कर मौन सुशांतसिंह प्रकरणातील चौकशी सद्यस्थिती सीबीआयने तात्काळ स्पष्ट करावी! सचिन सावंत

मुंबई: प्रतिनिधी

चित्रपट अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीला एक वर्ष पूर्ण झाले असून अद्याप सीबीआय कोणत्याच निष्कर्षापर्यंत पोहचलेली नाही. एम्स पॅनेलने सुशांतसिंहच्या हत्येला नकार देऊनही ३०० पेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत. सीबीआय याप्रकरणी अजूनही मुद्दाम मौन बाळगून आहे, त्याच्यामागे कोणाचा दबाव तर नाही ना? अत्यंत प्रतिष्ठेचा मुद्दा केलेल्या सुशांतसिंह प्रकरणात एका वर्षात काय प्रगती झाली? चौकशीची काय सद्यस्थिती आहे? महाराष्ट्रातील तपास जाणीवपूर्वक अंतहीन ठेवण्याचे मोदी सरकारचे आदेश आहेत का? हे सीबीआयने तात्काळ स्पष्ट करावे, अशी मागणी काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली.

सीबीआयने बिहार पोलिसांकडून सुशांतसिंह राजपूतच्या दुर्दैवी मृत्यूची चौकशी हाती घेण्याला आज एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. बिहार पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या १७७ कलमाचे उल्लंघन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई पोलिसांच्या एकूण तपासाबद्दल समाधान व्यक्त केले होते. परंतु मुंबई पोलिसांची प्रतिमा खराब करण्याचा आणि मविआ सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपाचा राजकीय डाव होता. बिहारचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे यांचा याकरिता वापर केला गेला. भाजपाने अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन खुलेआमपणे खून, बलात्काराचे आरोप केले व बिहार निवडणुकीतही सुशांतच्या मृत्यूचा वापर केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मविआ सरकारवरील सुनियोजित राजकीय हल्ल्याची रणनिती आखून भाजपा संचालित वाहिन्यांना सुशांतसिंहचा खुन झाल्याचा सातत्याने उच्चार करण्यास सांगितले गेले. भाजप नेते महाराष्ट्राची बदनामी करत होते. सीबीआय आणि इतर एजन्सींनी बनावट माहिती लीक केली. भाजप आयटी सेलने हजारो बनावट ट्विटर, फेसबुक आणि यूट्यूब अकाउंट तयार केले व त्या माध्यमातून अपप्रचार केला. राष्ट्रीय तपास यंत्रणांनी सुशांतसिंहच्या मृत्यूच्या केलेल्या तपासाच्या चेष्टेतून मोदी सरकारकडून या यंत्रणांचा राजकीय अजेंड्यासाठी कसा वापर केला जात आहे हे स्पष्ट होते. भाजपाने या प्रकरणात महाराष्ट्राची यथेच्छ बदनामी केली त्याबद्दल जनतेची माफी मागितली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.

Check Also

…ओबीसी व खुल्या वर्गावरचा अन्याय दुसरीकडे भरून काढणार राज्य सरकारचा निर्णय घेतल्याची अजित पवारांची माहिती

मुंबई: प्रतिनिधी राज्याच्या आदिवासीबहुल जिल्हयात ओबीसी जागांवर परिणाम होतोच आहे. शिवाय इतर खुल्या वर्गावरदेखील अन्याय …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *