एटीएसला दिलेला DVR परमबीर सिंग यांच्या कार्यालयाने परत का मागून घेतला? काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांचा सवाल

मुंबई: प्रतिनिधी

परमबीरसिंह पोलीस आयुक्त असताना त्यांच्या कार्यालयातून मुंबई पोलीस आयुक्तालय कार्यालयाचा DVR गायब झाला असून एनआयए याची चौकशी का करत नाही? गेल्या १८ दिवसापासून एनआयएने सचिन वाझे यांच्या एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा जबाब घेतला नाही, हे आश्चर्याचे आहे. सदर डीव्हीआर गायब करण्यामागे परमबीरसिंह यांचा हात आहे का, याची चौकशी एनआयएने करावी आणि एनआयए करत नसेल तर राज्य सरकारने ती चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली.

१० मार्च २०२१ रोजी मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालया परिसराचा डीव्हीआर एटीएसने अधिकृतरित्या ताब्यात घेतला परंतु दोनच तासामध्ये हा डीव्हीआर एटीएसला देऊन चूक झाली असे लक्षात आल्याने एटीएसचे प्रमुख जयजितसिंह यांना परमबीरसिंह यांच्या कार्यालयातून फोन गेला, हा फोन कोणी केला हे स्पष्ट आहे व चौकशीअंती समोर येईल. परंतु सदर डीव्हीआरमध्ये स्पष्ट दिसत नाही असे कारण देऊन तो DVR नंतर तपासून परत देऊ असे म्हणत डीव्हीआर परत मागवण्यात आला. परमबीरसिंह यांच्या कार्यालयामधून अधिकृतपणे अधिकाऱ्याला पाठवून तो ताब्यात घेण्यात आला होता. त्यानंतर सदर डीव्हीआर गायब झाला आहे. एनआयए याची चौकशी का करत नाही? हा सवाल त्यांनी विचारला.

सदर डीव्हीआर मध्ये स्कॉर्पिओ, इनोव्हा गाड्यांची मुव्हमेंट, सचिन वाजे व इतर जण कोणाच्या संपर्कात होते हे स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे महत्वाचा पुरावा गायब केला गेला तरी गेले १८ दिवस एनआयएने सचिन वाझेच्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याला जबाबासाठी बोलावले नाही हे आश्चर्यकारक आहे. भारतीय जनता पक्षाने परमबीरसिंह यांच्या चौकशीची मागणी करणे थांबवले आहे. अँटिलिया स्फोटक प्रकरण व मनसुख हिरेन हत्या याकडून दुसरीकडे लक्ष जावे हा भाजपाचा प्रयत्न असल्यानेच मुख्य मुद्दा बाजूला सारून संबंध नसलेल्या इतर प्रकरणावर बेफाम आरोप केले गेले, सातत्याने गोलपोस्ट बदलले गेले. रश्मी शुक्ला यांनी अनधिकृतपणे केलेल्या फोन टॅपिंगचा अहवाल समोर आणून भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जे आरोप केले होते त्याची हवा मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या सत्यदर्शक अहवालाने काढून टाकली. आता ६.३ जीबीचा पेन ड्राईव्ह जर रश्मी शुक्ला यांनीच सरकारला दिला नाही तर फडणवीस यांनी हा पेन ड्राईव्ह कोठून मिळवला. केंद्रीय गृहसचिवांना खोटी माहिती देऊन महाराष्ट्राला बदनाम केल्याबद्दल त्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे अशी मागणी करत परंतु ‘गिरे तो भी टांग उपर’ अशी फडणवीस यांची भूमिका असल्याची टीका त्यांनी केली.

रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल ऑगस्ट २०२० चा आहे. रश्मी शुक्ला या फडणवीस यांच्या अत्यंत विश्वासातील अधिकारी असल्याने व त्याचवेळी हा अहवाल फडणवीस यांना दिला असावा, तसेच या प्रकरणी त्यांनी सरकारची माफी मागितली आहे व यात कोणताही दम नाही हे देखील सांगितले असणार. दोन अधिवेशने गेली, सात महिने गेले तरी भाजपा नेते यावर काही बोलले नाहीत. यावरून परमबीरसिंह प्रकरणावरून लक्ष दुसरीकडे जावे म्हणूनच आता हे काढले गेले का, असा सवालही त्यांनी केला.

परमबीरसिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना जे पत्र लिहिले व त्यामध्ये गृहमंत्र्यांवर आरोप केले. त्यात कोणताही सबळ पुरावा दिला नाही. दोन व्यक्तींच्या संभाषणातील पुरावा हा रेकॉर्डिंगच असावा लागतो पण परमवीरसिंह यांनी आपल्या जवळच्या सहकाऱ्यांकडून कथित ऐकीव माहितीच्या आधारे पुरावा गोळा करण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत न्यायिक चौकशीच्या माध्यमातून सत्य बाहेर येईलच. परमबीरसिंह आणि फडणवीस यांनी सचिन वाझेंनी फेब्रुवारी अखेरीस गृहमंत्र्याची भेट घेतली असा आरोप केला आहे. प्रश्न फेब्रुवारी अखेरच्या भेटीचा महत्वाचा नसून अंटिलिया येथे घटना घडली त्या अगोदर सचिन वाझे कोणाच्या संपर्कात होते हे महत्वाचे आहे.  त्यापासून भाजपा जाणीवपूर्वक जनतेचे लक्ष दुसरीकडे नेत आहेत? डीव्हीआर मधून हे स्पष्ट झाले असते असे त्यांनी सांगितले.

परमबीरसिंह यांच्या पत्रामध्येच गृहमंत्र्यांची तक्रार एपीआय वाझे यांनी पोलीस आयुक्त असलेल्या परमबीरसिंह यांना केली असे म्हटले आहे, याचाच अर्थ वाझे हा परमबीरसिंह यांच्या अतिशय जवळ होता. तसेच वाझे परमबीरसिंह यांना एकापेक्षा अधिकवेळा भेटला असेही पत्रात नमूद आहे. सचिन वाझेचे कार्यालय मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयाच्या दोनशे फुटावरच आहे. तसेच एपीआय दर्जाचा सचिन वाझे हा पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, पोलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त व पोलीस सहआयुक्त यांना बाजूला सारून थेट आयुक्तांना रिपोर्ट करत होता. एपीआय वाझे, काझी, एपीआय हुवाळे व दोन ड्रायव्हर हे सर्व परमबीरसिंह यांच्या कार्यालयातलेच होते. तसेच तपासात सापडलेली त्यांनी वापरलेली इनोव्हा गाडी याच कार्यालयातील होती. इतका संबंध असताना याबाबत एनआयएने १८ दिवसात तपास करु नये हे आश्चर्याचे आहे. आता एनआयएने (UAPA) युएपीए कायद्याअंतर्गत कारवाई केली आहे. पण कोणाच्या मार्गदर्शनावर हे षडयंत्र केले हे अजूनही तपासले नाही हे आश्चर्याचे आहे. म्हणूनच या प्रकरणाचा एनआयएने तत्काळ तपास करावा. एटीएसकडून जबरदस्तीने तपास काढून घेतला हे पारदर्शकतेच्या तत्वाला धरून नाही. भाजपा केंद्रीय यंत्रणांना हाताशी धरून काम करते हे सुशांतसिंह प्रकरणात ९ महिने गप्प बसलेल्या सीबीआयवरून स्पष्ट होते. परंतु या प्रकरणात कोणीही एनआयएला रोखले नसताना तपास पुढे का केला जात नाही याचे उत्तर एनआयएला द्यावे लागेल, असेही ते म्हणाले.