Breaking News

काँग्रेस पदाधिकाऱ्यानेच केली मंत्री केदार यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फीची मागणी काँग्रेस संसदीय समितीचे सदस्य डॉ.आशिष देशमुख यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

नागपूर- मुंबई: प्रतिनिधी

राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह अन्य तीन बँकांना ८०० कोटी रूपयांचा चुना लावला आहे. विशेष म्हणजे स्वत:चे निर्दोषत्व सिध्द करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या लीगल सेलच्या अध्यक्षालाच सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करून स्वत:चा बचाव करत असून सदरचा सरकारी वकील बदलावा आणि पदुम मंत्री सुनिल केदार यांना राज्य मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करावे अशी मागणी काँग्रेस सांसदीय समितीचे सदस्य तथा माजी आमदार डॉ.आशिष देशमुख यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे आज केली.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष असताना सुनिल केदार यांनी बँकेचे १५० कोटी रू. खाजगी दलालांच्या मार्फत सरकारी रोख्यात गुंतविले. मात्र मागील १९ वर्षात हे गुंतविलेले पैसे ना रोखे त्या दलालांनी दिले ना केदार यांनी दिले. त्यानंतर केदार यांचे मित्र असलेले वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष शरद देशमुख यांच्यावरही दबाव आणून त्या बँकेकडून ३० कोटी रूपयांची गुंतवणूक करायला लावली. याशिवाय उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष स्व.पवनराजे निंबाळकर यांनाही ३० कोटी रूपये अशाच पध्दतीने गुंतवायला लावले असे मिळून २१० कोटी रूपयांचा बँकामध्ये आर्थिक घोटाळा करून बँकांचे पैसे बुडविले. त्यानंतर २००० साली केदार हे बँकाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी नागपूर जिल्हा बँकेचे ४० कोटी रुपये Home Trade Securities चे अध्यक्ष असलेल्या संजय अग्रवाल यांच्या Euro Discover Technologies नावाच्या कंपनीला गुंतवणूक म्हणून दिले होते. या व्यवहारात बैंकेने युरो डिस्कव्हरचे पाच लाख शेअर्स ८०० रुपये भावाने विकत घेतले होते असा आरोप त्यांनी पत्राद्वारे केला.

विशेष सहकार कायद्यान्वये सहकारी बँकेला अशा पध्दतीने कोणत्या खाजगी कंपनीच गुंतवणूक करता येत नाही. मात्र त्यांनी अशा पध्दतीची गुंतवणूक करत कायद्याचे उल्लंघन केले. याप्रकरणी केदार यांच्यावर सहकार विभागाने केलेल्या चौकशीत ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार केदार यांच्या विरोधात खटला सुरु आहे. मात्र खटल्याचा कालावधी लांबावा यासाठी ते सातत्याने वेळकाढूपणा करत आहेत. याशिवाय निकाल आपल्याबाजूला लागावा म्हणून त्यांनी चक्क सरकारी वकीलच बदलला असून स्वत:चे मित्र असलेले आणि काँग्रेसच्या लीगल सेलचे अध्यक्ष असलेल्या व्यक्तीला सरकारी वकील म्हणून नियुक्त केले. वास्तविक पाहता अशा पध्दतीची नियुक्ती करता येत नसताना त्यांनी ती करवून घेतली असून हा ही कायद्याचा भंग ठरत आहे. त्यामुळे अशा सहकारी बँकांना बुडविणाऱ्या व्यक्तीला आपल्या मंत्रिमंडळात सहकारी म्हणून नियुक्त ठेवण्याऐवजी त्यांनी बडतर्फ करावे अशी मागणी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली.

 

केदार यांच्या विरोधातील डॉ.आशिष देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेले हेच ते पत्र

 

प्रति,                                                                          दि. २२.०८.२०२१

श्री. उद्धवजी ठाकरे,
मा.मुख्यमंत्री, विधी व न्यायमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य,
मुंबई.

 

विषय- नागपूर जिल्हा बैंक घोटाळ्यातील सरकारी वकील एड. आसिफ क्युरेशी यांना बदलण्याबाबत.

प्रिय श्री उद्धवजी ठाकरे,
आपल्या महाविकास आघाडी मंत्रिमंडळातील एक  मंत्री  श्री  सुनील  केदार  यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल आणि गैर कारभाराबद्दल हे पत्र लिहिताना मला  अतिशय  दुःख  होत  आहे.
सन २००२ मध्ये सुनील केदार नागपूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी  बँकेचे १५० कोटी रुपये खाजगी दलालांमार्फत सरकारी रोख्यांमध्ये  गुंतवली   व  पूर्ण रक्कम  बँकेला गमवावी लागली. या दलाल कंपन्यांमध्ये Home Trade  Securities, Giltage Management, Syndicate Management  Services, Indramani Merchants, Century Dealers इत्यादी पाच दलाल  कंपन्यांना सुनील केदार यांनी संगनमताने ही रक्कम सरकारी रोखे विकत घेण्यासाठी परस्पर दिली होती. या दलालांनी त्या संपूर्ण रकमेचा अपहार करुन बँकेला ना रोखे दिले ना पैसे परत दिले व नागपूर जिल्हा बँकेचे १५० कोटीचे नुकसान झाले.
याबद्दल सुनील केदार व इतर १० आरोपी यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र राज्याच्या  सहकार खात्याने १५० कोटी रुपयाचा अपहार केल्याबद्दल कोर्टात खटला दाखल केलेला आहे आणि तो सध्या सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. याठिकाणी  विशेष म्हणजे सुनील केदार यांनी केवळ नागपूर जिल्हा बँकेचे १५० कोटीचे नुकसान केले नसून २००२ साली त्यांचे मित्र शरद देशमुख अध्यक्ष असलेल्या वर्धा जिल्हा बँकेला सुद्धा ३० कोटी रुपये या कंपन्यांमध्ये गुंतवण्यासाठी दबाव टाकला. असाच प्रकार केदार यांनी उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष कै. पवनराजे निंबाळकर यांच्या बाबतीत केला व त्यांना सुद्धा ३० कोटी रुपये गमवावे  लागले. अशा प्रकारे महाराष्ट्रातल्या तीन प्रमुख जिल्हा बँकांचे २१० कोटी रुपये (मुद्दल) सुनील केदार यांच्यामुळे नुकसान झालेले आहे. आणि आज १९ वर्षानंतरही या तिन्ही जिल्हा बँका आज आर्थिक दुर्बल झाल्या आहेत व केव्हा बंद पडतील याचा नेम नाही.

या व्यतिरिक्त सुनील केदार यांनी सप्टेंबर २००० मध्ये अध्यक्ष असताना नागपूर जिल्हा बँकेचे ४० कोटी रुपये Home Trade Securities चे अध्यक्ष असलेल्या संजय अग्रवाल यांच्या Euro Discover Technologies नावाच्या कंपनीला गुंतवणूक म्हणून दिले होते. या व्यवहारात बैंकेने युरो डिस्कव्हरचे पाच लाख शेअर्स ८०० रुपये भावाने विकत घेतले होते. पण यातला सगळ्यात मोठा घोटाळा म्हणजे कोणत्याही जिल्हा सहकारी बँकेला खासगी कंपनीमध्ये अशा पद्धतीने पैसे गुंतवता येत नाहीत किंवा खाजगी कंपनीचे शेअर विकत घेता येत नाहीत. तो बँकेच्या पैशाचा अपहार आहे आणि सुनील केदार यांनी हा गुन्हा केलेला आहे.
विशेष म्हणजे युरो डिस्कव्हरने नागपूर जिल्हा बैंकेच्या ४० कोटी गुंतवणूकीतूनच आपला व्यवसाय उभा केला व  शेवटी नागपूर जिल्हा बँकेसकट महाराष्ट्रातल्या १२ बँकांना जवळपास ४०० कोटींचा चूना लावला. सुनील केदारांच्या फाजील आत्मविश्वासामुळे या बँकांचे हे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

विशेष म्हणजे सहकार खात्याचे तीन अंकेक्षक, भाऊराव आस्वार, यशवंत बागडे आणि डॉ सुरेंद्र खरबडे यांनी या महाघोटाळ्यासाठी सुनील केदार यांना मुख्य आरोपी म्हणून दोषी ठरविले आहे. तसेच या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी पीआय किशोर बेले यांनी आपल्या जबानीत सुध्दा सुनील केदारांचा हा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला आहे.

महोदय, हे सगळे गैरप्रकार सुनील केदार यांनी बँकेमध्ये केलेले असताना व गेले १९ वर्ष त्यांच्याविरुद्ध सहकार खात्याने खटला दाखल केल्यानंतरही सुनील केदार भारताच्या जनप्रतिनिधी कायद्यातील एका पळवाटेचा फायदा घेऊन सावनेर मतदारसंघातून चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहे आणि आज आपल्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. खरे तर पुरोगामी महाराष्ट्राला अत्यंत लाजिरवाणी ही बाब आहे की ज्या व्यक्तीने महाराष्ट्रातील तीन जिल्हा बँक बुडवल्या त्या व्यक्तीला मंत्री म्हणून महाराष्ट्रभर मिरवण्याची संधी मिळते हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. हा खटला प्रलंबित ठेवण्यासाठी सुनील केदार यांनी छोट्या, छोट्या कारणांसाठी सर्वौच्च न्यायालयापर्यत जाऊन स्वतः विरुध्दचा हा खटला गेली १९ वर्षे प्रलंबित ठेवला आहे. हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे.

आता या खटल्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना त्यातून सुटण्यासाठी सुनील केदार वेगवेगळ्या युक्त्या लढवत आहेत. सरकारी वकील म्हणून अॅडव्होकेट ज्योती वजानी असताना मार्च २०२१ मध्ये त्यांना राजीनामा द्यायला लावून त्यांच्या जागी केदार यांनी आपले विश्वासू मित्र अॅडव्होकेट आसिफ कुरेशी यांची सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करून घेतलेली आहे. उद्देश एकच आहे कि केदार यांच्याविरुद्ध मित्र असल्यामुळे अॅडव्होकेट कुरेशी जोरकसपणे कोर्टात बाजू मांडणार नाहीत आणि त्यामुळे केदारांना या केसमधून निर्दोष सुटता येणे शक्य होणार आहे.  खरे तर अॅड. आसिफ कुरेशी हे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या लीगल सेलचे अध्यक्ष आहेत. त्याच्यामुळे ते अशा प्रकारची नेमणूक स्विकारु  शकत नाहीत कारण तो Conflict of interest चा भंग ठरतो. त्यामुळे ही नेमणूक तातडीने  रद्द होणे आवश्यक आहे.
आमची मागणी आहे की आसिफ कुरेशी यांची नेमणूक रद्द करून त्यांच्या जागी अॅड. उज्वल निकम यांच्या सारखा एखादा सक्षम सरकारी वकील द्यावा, जेणे करुन तीन जिल्हा बँका बुडवणाऱ्या सुनील केदार यांना कोर्टाद्वारे शासन होण्याची प्रक्रिया पार पडू शकेल. अन्यथा राज्याचा मुख्यमंत्री तसेच विधी व न्यायमंत्री म्हणून आपल्याला लोक जबाबदार धरू शकतील.

महोदय, सुनील केदार यांचा पूर्वेतिहास हा नेहमीच गुन्हेगारीचा राहिलेला आहे. अशी चारित्र्यहीन व्यक्ती महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात राहणे ही खरंतर महाराष्ट्रासाठी एक लांच्छनास्पद बाब आहे. म्हणून माझी अशी विनंती आहे की केदार यांना ताबडतोब मंत्रिमंडळातून बरखास्त करावे आणि त्यांच्याविरुद्ध खटला स्वतंत्रपणे नागपूर कोर्टात चालवून त्यांना या घोटाळ्याप्रकरणी योग्य ते शासन देण्याचा मार्ग सुकर करावा.

आपला,

डॉ. आशिष देशमुख
माजी आमदार (विधानसभा-काटोल),

Member, Parliamentary Board

Maharashtra Pradesh Congress Committee.

Check Also

…ओबीसी व खुल्या वर्गावरचा अन्याय दुसरीकडे भरून काढणार राज्य सरकारचा निर्णय घेतल्याची अजित पवारांची माहिती

मुंबई: प्रतिनिधी राज्याच्या आदिवासीबहुल जिल्हयात ओबीसी जागांवर परिणाम होतोच आहे. शिवाय इतर खुल्या वर्गावरदेखील अन्याय …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *