काँग्रेस लवकरच विधानसभा अध्यक्ष पदाचा उमेदवार ठरविणार ओबीसीचा डाटा केंद्र सरकारने तात्काळ जाहीर करावा !- एच. के. पाटील

मुंबई: प्रतिनिधी

विधानसभा अध्यक्षपदावरून कसलाही वाद नाही, ठरल्याप्रमाणे काँग्रेस पक्षाकडेच अध्यक्षपद आहे आणि ते काँग्रेसकडेच राहिल. आघाडीतील मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांनीही तसे स्पष्ट केले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कोविडमुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ शकली नाही. परंतु लवकरच ही निवडणूक पार पडणार असल्याचे प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी एच.के.पाटील यांनी सांगत काँग्रेस लवकरच अध्यपदाचा उमेदवार ठरविणार असल्याचे संकेत दिले.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत असलेला डाटा देण्यास केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहे. या डाटाचा उपयोग केंद्र सरकारच्या योजना राबवण्यासाठी केला जात असताना तोच डाटा कोर्टात सादर का केला जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून ओबीसींच्या हितासाठी तो डाटा जसा आहे तसा केंद्र सरकारने तात्काळ जाहीर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासंदर्भात महाराष्ट्र काँग्रेस प्रभारी एच. के. पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रमुख नेत्यांची बैठक पार पडली, त्यानंतर जिल्हाध्यक्ष, आमदार व पदाधिका-यांची ऑनलाईन बैठक झाली. या बैठकीला विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधान परिषदेचे माजी उपसभापती माणिकराव ठाकरे, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव वामशी रेड्डी, बी. एम. संदीप, संपत कुमार, आशिष दुआ, सोनल पटेल, प्रदेश कार्याध्यक्ष चंद्रकांत हंडोरे, नसीम खान, बस्वराज पाटील, शिवाजीराव मोघे, आ. प्रणिती शिंदे, आ. कुणाल पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे उपस्थित होते.

बैठकीनंतर टिळक भवन येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पाटील म्हणाले की, राज्यातील २४ जिल्हा परिषदा, १४४ नगरपालिका आणि २२ महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीच्या तयारीसाठी व त्यासंदर्भात रणनिती ठरवण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली. निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्यामुळे तयारीसाठी वेळ मिळाला आहे. काँग्रेस पक्ष या निवडणुकीसाठी तयारी करत आहे. काही जिल्हा कमिट्यांची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मागास वर्गाच्या हिताचे रक्षण करण्यावरही यावेळी चर्चा झाली.

प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या विधानाची माध्यमांनी मोडतोड करुन ते दाखवण्यात आल्याने गैरसमज निर्माण झाले. त्यांना काय म्हणायचे होते याचा खुलासाही त्यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा रोख केंद्र सरकारकडे होता असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे हा विषय आता संपला आहे असे ते म्हणाले.