Breaking News

ओबीसी आरक्षण: पृथ्वीराज चव्हाणांनी उघडकीस आणला फडणवीसांच्या दाव्यातील फोलपणा ९९% एसईसीसी डेटा त्रुटीरहित विरोधी पक्षनेत्यांकडून सभागृहाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल

मुंबई: प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने केलेल्या जनगणनेतील चुका केंद्राच्या अधिपत्याखालील रजिस्ट्रारने दुरूस्त केल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्रालयाने सादर केलेल्या आपल्या १७ व्या लोकसभेच्या अहवालात नमूद केल्याची माहिती काँग्रेस नेते तथा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उघडकीस आणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या दाव्यातील फोलपणा कउघडकीस आणत त्यांचे खोटेपणाचा भंडाफोड केला.

ओबीसी समाजाचे राजकिय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने संपुष्टात आणल्यांनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने नव्याने इंम्पिरियल डेटा गोळा करावा अशी मागणी करत केंद्राकडे असलेल्या माहितीत एकूण ८ कोटी चुका तर महाराष्ट्रातील माहितीत ६९ लाख चुका असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला होता. त्यामुळे ती माहिती आपल्या उपयोगाची नसल्याचा दावाही त्यांच्याकडून सातत्याने करण्यात येत होता. त्यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १७ व्या अहवालातील माहितीच पुढे आणत फडणवीसांच्या दाव्यातला फोलपणा उघडकीस आणला.

५ जुलै २०२१ रोजी विधानसभेत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिपादन केले की, ” २०११ साली केलेल्या एसईसीसी जनगणनेत ८ कोटी चुका असून एकट्या महाराष्ट्रात ६९ लाख चुका आहेत”. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित राहण्यासाठी केंद्र सरकारने एसईसीसी डेटा राज्य सरकारला पुरवला पाहिजे असा ठराव महाराष्ट्र शासनातर्फे आणला होता. त्यावर बोलताना विरोधी पक्षनेत्यांनी हे चुकीचे वक्तव्य करून जाणीवपूर्वक केल्याचा आरोप करत याबाबतची संपूर्ण वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने संसदेतील स्टँडिंग कमिटी समोर मांडलेल्या २७ व्या अहवालात सुस्पष्ट दिलेली आहे. २०१० साली युपीए सरकारने जातनिहाय आणि आर्थिक जनगणना (एसईसीसी)  करण्याचे ठरवले. त्यानुसार २९ जून २०११ रोजी काम सुरू झाले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाअंतर्गत असलेले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय या तीन मंत्रालयांकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या जनगणनेचे काम २०१६ साली पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

या अहवालातील पान क्र. १० वरील माहितीनुसार, “रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिशनर तसेच केंद्रीय गृहमंत्रालयानुसार, एसईसीसीच्या जनगणनेतील सर्व माहितीचे विश्लेषण झाले आहे आणि ९८.८७% व्यक्तींच्या डेटामध्ये कोणतीही त्रुटी नाही”*.

याच अहवालात पुढे नमूद केले आहे की, एसईसीसी मध्ये एकूण लोकसंख्या ११८,६४,०३,७७० एवढी नोंदवली आहे. त्यापैकी १,३४,७७,०३० एवढ्या नोंदीमध्ये काही चुका आढळल्या आहेत. संपूर्ण देशासाठी हे प्रमाण फक्त १.१३% आहे. सदर चुका दुरुस्त करण्यासाठी Claims and Objections Tracking System (COTS) ही प्रक्रियादेखील अनेक राज्यात राबवली गेली. या (COTS) प्रक्रियेअंतर्गत उत्तर प्रदेशातील २,०९,१८२ तर राजस्थानातील ४५,५५० चुका दुरुस्त करण्यात आल्याची माहितीच त्यांनी पुढे आणत दुर्दैवाने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एसईसीसी जनगणनेतील चुकांचा आकडा फुगवून सांगितला आणि सभागृहातील ओबीसी आरक्षण अशा अत्यंत महत्वाच्या विषयावरील चर्चा भरकटवल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सादर केले हे पुरावे-

http://164.100.47.193/lsscommittee/Rural%20Development/16_Rural_Development_27.pdf  (हाच तो  संकेतस्थळावरील अहवाल)

 

Check Also

त्या हिंसक घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्तीकडून चौकशी करा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची मागणी

कोल्हापूरः प्रतिनिधी त्रिपुरामध्ये कोणतीही अनुचित घटना घडली नसताना, जगात कोठे तरी मशिदीची नासधूस झाल्याची व्हिडीओ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *