राज्यातील शिक्षण, आरोग्य आणि दळवळणासाठी खास निधी द्या कॉग्रेस शिष्टमंडळाची केंद्रीय वित्त आयोगाकडे मागणी

मुंबईः प्रतिनिधी
केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बैठकीत राज्याला केंद्राकडून मिळणा-या आर्थिक निधीबाबत काँग्रेस पक्षाचा दृष्टीकोन मांडण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष व प्रवक्ते डॉ. रत्नाकर महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली प्रदेश काँग्रेसचे शिष्टमंडळ आयोगाच्या राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींबरोबरच्या चर्चेच्या बैठकीत सहभागी झाले होते. आ. भाई जगताप व किशोर गजभिये हे ही यावेळी उपस्थित होते. पक्षाच्या वतीने बैठकीत पॉवर पॉईंट सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीत पक्षातर्फे मांडण्यात आलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे –
१. महाराष्ट्र हे देशातील संपन्न राज्य गणले जात असले तरी संपन्नतेचे स्वतःचे असे काही प्रश्न असतात हे लक्षात घेता वित्त आयोगाच्या वतीने निधी वाटप करताना क्षेत्रफळ व लोकसंख्या या निकषांवर देण्यात आलेले ३० टक्के वेटेज कमी करून ते २५ टक्के करण्यात यावे. तसेच राष्ट्रीय उत्पन्न व राज्य उत्पन्न यातील फरकाला देण्यात आलेले ५० टक्के वेटेज कमी करून ते ४० टक्के करण्यात यावे.
२. राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसी लक्षात घेवून शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नवाढीसाठी राज्य वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारसी ध्यानात घेऊन वित्त आयोगाने शिफारसी कराव्यात असे बंधन केंद्रीय वित्त आयोगावर घटनेने घातले आहे. तथापी महाराष्ट्राच्या राज्य वित्त आयोगाचे कामकाज आता सुरु झाले आहे त्यामुळे त्यांच्या शिफारसी केंद्रीय वित्त आयोगाला उपलब्ध नाहीत.
३. रोजगाराच्या शोधात मुंबईकडे देशाच्या कानाकोप-यातून नागरिक येत असल्याने मुंबईतील नागरी सुविधा रोजगारविषयक संधी तसेच शिक्षण आरोग्य आणि दळणवळण यासाठीच्या सुविधांसाठी खास बाब म्हणून निधी देण्यात यावा.
४. कृषी क्षेत्रावरील अरिष्ट व त्यातून उद्भवणा-या शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबवण्याच्या उद्देशाने सर्वंकष राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कार्यान्वित करून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा.
५. राज्यातील अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती यांच्या लोकससंख्येचे प्रमाण १४ व्या वित्त आयोगाने गृहीत धरले नव्हते आता १५ व्या वित्त आयोगाने या लोकसंख्येसाठी ५ टक्के इतके वेटेज द्यावे.
६. आपदा प्रबंधन कायदा याआधीच संमत झाला असल्याने कॅलामिटी रिलीफ फंडच्या धरतीवर विशेष निधी स्थापन करून त्याचा योग्य तो वाटा राज्य सरकारला देण्यात यावा. आदी मागण्या करण्यात आल्या.