मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील मागासवर्गीयांसाठी विविध पातळीवर काम करणाऱ्या नागरीकांचा राज्य सरकारकडून यथोचित मान-सन्मान व्हावा यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून पुरस्काराचे वितरण करण्यात येते. मात्र यंदाच्या वर्षी संभावित पुरस्कार प्राप्त यादीला अखेरच्या क्षणापर्यत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मान्यता न मिळाल्यामुळे २ डिसेंबर २०१७ रोजीचा नियोजित कार्यक्रम रद्द करण्याची पाळी सामाजिक न्याय विभागावर आल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
सामाजिक न्याय विभागाकडून कोणतेही पुरस्कार देताना त्यास अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्र्यांची घेण्यात येते. त्यानुसार नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस संभावित राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त नागरीकांची यादी अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवून देण्यात आली. तसेच हा पुरस्कार सोहळा २ डिसेंबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच अकोला शहरात घेण्यात येणार होता. त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील आणि राज्यस्तरावरील सन्मानिय व्यक्तींना निमंत्रित करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून निमंत्रित पत्रिकाही छापण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र पुरस्काराच्या यादीवर सोहळा जवळ आला तरी त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अंतिम स्वाक्षरीची मोहर उमटली नाही. त्यामुळे यासंदर्भातील शासकिय अध्यादेश काढता येणे शक्य झाले नसल्याने अकोला शहरात ठेवण्यात आलेला कार्यक्रम ऐनवेळी रद्द करण्याची वेळ सामाजिक न्याय विभागावर आल्याचे त्यांनी सांगितले.
याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यास दुजोरा देत याबाबत अधिक बोलण्याचे टाळले. तर सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.