“मोफत लस” सरसकट कि फक्त आर्थिक दुर्बल घटकासाठी? मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचे संकेत

मुंबई: प्रतिनिधी

१८ वर्षावरील राज्यातील ५ कोटी ७१ लाख नागरीकांना लस देण्याची सुरुवात १ मे महाराष्ट्र दिनापासून सुरुवात होणार आहे. मात्र या वयोगटातील नागरीकांसाठी देण्यात येणारी लस ही केंद्र सरकारकडून मोफत देण्यात येणार की राज्य सरकारने त्यांच्या पैशातून द्यावे याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे राज्यातील जनतेला मोफत लस सरसकट किंवा फक्त आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरीकांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने दिला असून यावर उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे निर्णय घेणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

मोफत लस देण्याच्या आरोग्य विभागाच्या प्रस्तावावर अर्थमंत्री म्हणून सही केलेली आहे. तसेच ती सही झालेली फाईल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे गेली आहे. त्यातच उद्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होत असून या बैठकीत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे निर्णय घेतील अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

तर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, राज्यातील जनतेला मोफत लस देण्याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे घेणार असून यासंदर्भातील प्रस्ताव आरोग्य विभागाने यापूर्वीच पाठविला असल्याचे स्पष्ट केले.

१ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी १२ कोटी डोसेस लागतील. त्याच्या उपलब्धते विषयी आरोग्य विभागामार्फत सिरम इन्स्टीट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. लसीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून एवढ्या मोठ्या संख्येच्या लसीकरणासाठी लसींची उपलब्धता हे मोठे आव्हान आहे. ही लस सरसकट मोफत द्यायची कि आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांना याबाबतचा अंतीम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होईल. त्यासाठीचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने पाठविला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

१८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणासाठी कोविन ॲपवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार लसीकरणाची वेळ निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे १ मेपासून लसीकरण केंद्रांवर गर्दी करू नये असे आवाहनही त्यांनी केले.