Breaking News

पूरग्रस्तांसाठी ११ हजार ५०० कोटींची मदत : बचावासाठी संरक्षण भित उभारण्याचे निर्देश सर्व थरांतील पूरग्रस्तांना वाढीव दराने मदत करून त्यांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न -मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई: प्रतिनिधी

गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या असून कोविडचे संकट असतानादेखील आपदग्रस्तांना राज्य सरकारने वार्‍यावर न सोडता मदत केली. आजही ११ हजार ५०० कोटीच्या तरतुदीस मान्यता देऊन राज्य सरकार पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूरग्रस्त परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी ११ हजार ५०० कोटी रूपयांच्या मदत निधीस मान्यता देण्यात आली.

नुकसान मोठे आहे. शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार, सर्वसामान्य नागरिक, कारागीर सर्वानाच झळ बसली आहे. त्यामुळेच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नेहमीच्या निकषापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पूर, दरड समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय करा

तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्देश देण्यात आले. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूराचे संकट, दरडी कोसळण्याच्या घटना यावर तातडीने कारवाई कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या.

ते म्हणाले की, महाड व चिपळूण शहरातील पुर नियंत्रणासाठी तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वशिष्टी, गांधारी, सावित्री नद्यातील वेट व गाळा काढून मॉडेल स्टडीच्या आधारे पुर संरक्षण भिंत ३ वर्षात पूर्ण करण्याचे निर्देश देत कोकणातील बांधकामाधीन प्रकल्प (काळू, शाई,काळ ई.) येणा-या ३ वर्षात पूर्ण करा, कोयना टेलरेस पाणी मुंबई लिंक प्रकल्पासाठीच्या डीपीआरवर अभ्यास करुन ३ महिन्यात निर्णय घ्यावा असेही त्यांनी सांगितले.

डोंगर कोसळण्याच्या घटनेवर प्रतिबंधासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल तयार करा, कोकणाच्या २६ नदी खो-यात पूर इशारा देणारी आरटीडीएस प्रणाली ३ महिन्यात स्थापित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

Check Also

तर ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक ठरेल…संभाजी बिग्रेडचा प्रस्ताव आल्यावर निर्णय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे मत

पुणे (देहू) : प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *