राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी दिले हे उत्तर त्या निवडणूका न्यायालयाच्या आदेशाने मात्र कोरोनामुळे निवडणूका पुढे ढकलण्याची विनंती

ुंबई : प्रतिनिधी

नुकतेच विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक घेणे, ओबीसींच्या रिक्त जागांसाठी घेण्यात येत असलेल्या निवडणूकांना स्थगिती देणे आणि अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याच्या अनुषंगाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहित उचित कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी कोरोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनेच तिसऱ्या लाटेचा इशारा दिल्याची बाब राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून देत संसर्गाचे कमी झाल्यानंतर आणि विधिमंडळाच्या सदस्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेत त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याची बाब राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिली.

तसेच जरी अध्यक्ष निवडण्यात आलेला नसला तरी राज्यात अद्याप कोणताही घटनात्मक पेच किंवा संविधानिक तरतूदींचा भंग झालेला नसल्याची बाब त्यांनी आवर्जून राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिली.

याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आलेले आहे. तसेच या निवडणूका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेले आहेत. त्यामुळे तेथे नव्याने निवडणूका घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. मात्र तिसऱ्या लाटेची शक्यता गृहीत धरून राज्य सरकारने यापूर्वीच निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून निवडणूका पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. तसेच या निवडणूका पुढे ढकलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केल्याची  माहितीही त्यांनी पत्राच्या माध्यमातून राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिली.

तसेच याप्रश्नांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर नवी दिल्ली येथे भेट घेवून बैठक झाली. त्या बैठकीत यासंदर्भात पंतप्रधानांना विनंती करण्यात आली आहे. तसेच आपणही याप्रश्नी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे विनंती करून इतर मागासवर्गाला न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठ पुरावा कराल अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडून व्यक्त केली.

राज्य विधिमंड़ळाच्या अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात कामकाज सल्लागार समितीने यासंदर्भात निर्णय घेवून तसा प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात आल्याने दोन दिवसाचे कामकाज घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे देशातील अनेक राज्यांनी कमी कालावधीची अधिवेशन घेतल्याचे सांगत आपतकालीन कायद्यानुसारच ही अधिवेशन घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.