Breaking News

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, देवेंद्र फडणवीसांना आज भेटलो पुन्हा मुंबईत भेटणार कायम पुराचा धोका असणाऱ्या गावांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार

कोल्हापूर : प्रतिनिधी
पूरग्रस्त नागरिकांच्या मदतीत राजकारण नको. मी स्वत: आज शाहूपुरी येथे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना भेटलो आणि बोललो. मुंबईत आम्ही परत एकदा सर्वाना बोलावून पुर परिस्थितीत सर्वांना कशी मदत करता येईल ते पाहू अशी माहिती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी कोल्हापूर येथील पत्रकार परिषदेत दिली.
मी इथे आलो आहे तर प्रशासनही आमच्या बरोबर गुंतले आहे, माझी विनंती आहे की, कुणी आता पुरग्रस्त भागाचा दौरा करून प्रशासनाला अडकवून ठेवू नये असे सांगत एनडीआरएफचे निकष २०१५ चे आहेत, जुने आहेत. ते बदलण्याची गरज असून त्याबाबत आम्ही केंद्राला विनंती केली आहे. मी वेड्यावाकड्या मागण्या केंद्राकडे करणार नाही. सवंग लोकप्रियतेसाठी घोषणा करणार नाही. तात्पुरती मदत तातडीने सुरू केली आहे. जेव्हा गरज असेल तेव्हा केंद्राची मदत पण घेऊत . मी केंद्रीय वित्तमंत्री सितारामन यांना विनंती केली आहे की त्यांनी विमा कंपन्यांना महसूल विभागाचे पंचनामे ग्राह्य धरून किमान ५० टक्के विमा रक्कम द्यावे असे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
२०१९ मधल्या पुरामधील नुकसान भरपाईचा मोबदला आमचे सरकार सत्तेवर आल्यावर देणे सुरू झाले आहे. गेल्या काही वर्षात आपण वेगवेगळ्या आपत्तींना तोंड देत आहोत. आपली प्राथमिकता ही लोकांचे जीव वाचवणे ही आहे, महापुरानंतर रोगराई होण्याची शक्यता, हे आस्मानी संकट भयानक, कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची नागरिकांची मागणी आहे. पुराच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी काम करणे गरजेचे असून पूर बाधित नागरिकांचं पुनर्वसन करणे गरजेचे असून यासाठी आराखडा तयार करावा लागणार आहे. पूर बाधित भागातील अतिक्रमणे काढणे आवश्यक असून यासाठी कठोर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. कठोर निर्णय घेताना चांगल्या सूचनांचे स्वागत केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अतिवृष्टीचा इशारा मिळाल्यावर स्थानिक प्रशासनाने काही लाख नागरिकांचे स्थलांतर करून जीव वाचवले. पशुधनही त्याचप्रकारे वाचवण्यात आलं. महाराष्ट्रावर कोसळलेले हे अस्मानी संकट भयानक आहे. या संकटातून बाहेर पडताना कोविड तसेच पुराच्या पाण्यामुळे होऊ शकणारी रोगराई रोखण्यासाठी साफसफाई करणं, नागरिकांना दिलासा देणं, त्यांचं पुनर्वसन करणं यास आमचं प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे संकट नेहमीचंच झालं आहे आणि त्यात आमचे संसार वाहून जात आहेत, तेव्हा त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढावा अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. नद्या फुगल्यामुळे येणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याच्या नियोजनाचा आराखडा करून काम सुरू केलं जाणार आहे. कोसळणाऱ्या दरडी, खचणारे रस्ते लक्षात घेता भूगर्भाचा अभ्यास करून त्याबाबतीत काही उपाययोजना केली जाणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पूरबाधित क्षेत्रातील तसेच दरडी कोसळण्याचा धोका असलेल्या वस्त्यांचेही चांगल्या पद्धतीने पुनर्वसन करण्यावर आमचा भर आहे. हे साध्य करण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. नदीपात्रातली अतीक्रमणे, बांधकामांना परवानगी न देण्याच्या सूचना मी दिल्या आहेत. या पुराचं भीषण वास्तव जवळून पाहिल्यानंतर त्यासंदर्भातील कामाला, आराखड्याला गती दिल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नसल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
कायम पुराचा धोका असणाऱ्या गावांनी एकत्र येऊन एकमताने ठराव मंजूर करावा, येथील पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावू, पूरग्रस्त भागाची पाहणी करत असून याबाबत जिल्हास्तरावर बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत सविस्तर चर्चा करुन योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिरोळ तालुक्यातील पूरग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा केला. यावेळी त्यांच्या समवेत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावकर, खासदार संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील माने, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी राहूल रेखावर, मनपा आयुक्त डॉ .कांदबरी बलकवडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, पोलीस अधिक्षक शैलेश बलकवडे, शिरोळ नगराध्यक्ष अमरसिंह पाटील, माजी आमदार उल्हास पाटील, माजी आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, माजी आमदार सत्यजित पाटील, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
नृसिंहवाडी तिर्थ क्षेत्र येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पूरपरिस्थितीची पाहणी करुन पूरग्रस्त स्थानिक रहिवाशांशी संवाद साधला. तसेच पूरग्रस्तांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पद्माराजे हायस्कूल शिरोळ येथील निवारा केंद्रास भेट देऊन संवाद साधला. नृसिंहवाडी येथे स्थानिकांनी सन २०१९ चा पूर, सध्या सुरु असलेली कोरोनाची परिस्थिती व आता आलेला महापूर यामुळे येथील सर्वच जनजीवन विस्कळीत झाले असून याबाबत ठोस कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी स्थानिक पूरग्रस्त नागरिक, व्यापारी, देवस्थानचे पदाधिकारी यांनी केली.

Check Also

…ओबीसी व खुल्या वर्गावरचा अन्याय दुसरीकडे भरून काढणार राज्य सरकारचा निर्णय घेतल्याची अजित पवारांची माहिती

मुंबई: प्रतिनिधी राज्याच्या आदिवासीबहुल जिल्हयात ओबीसी जागांवर परिणाम होतोच आहे. शिवाय इतर खुल्या वर्गावरदेखील अन्याय …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *