मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा मोठा निर्णय: सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वारसास मिळणार नोकरी राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वाचा निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी

सरकारी नोकरीत असलेल्या तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्याचा नोकरीत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियातील एकाच नोकरी देण्याचे सरकारी धोरण आहे. मात्र आता या धोरणाची व्याप्ती वाढवित अ आणि ब श्रेणीत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नोकरीत असताना मृत्यू झाला तर आता त्याच्या कुटुंबियातील एकास सरकारी नोकरीत अनुकंपाखाली नोकरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेत सरकारी सेवेतील अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला.

सद्यपरिस्थितीत राज्य सरकारच्या अनुकंपा तत्वावरील नोकरीसाठी शासकीय सेवेतील एखाद्या गट क किंवा गट ड कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्याला अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यात येते. आज राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे की, गट अ आणि गट ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत देखील हे अनुकंपा धोरण लागू करावे. कोविड परिस्थितीत अनेक अधिकाऱ्यांचे निधन झाले असून अधिकारी संघटनांची देखील हे अनुकंपा धोरण लागू करण्याची मागणी होती. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीप्रमाणे कार्यवाही करण्याची सूचना केली होती. त्या अनुषंगाने आज यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्यात आला

या निर्णयामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या निधनामुळे ओढवणाऱ्या आर्थिक आपत्तीतून त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गट अ किंवा गट ब मधील अधिकाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास गट क किंवा गट ड मध्ये अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात येईल. याशिवाय अनुकंपा नियुक्तीसाठीचे विविध आदेश एकत्रित करून ” महाराष्ट्र राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ती नियम २०२१ तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, यामुळे अनुकंपा संदर्भातील प्रशासकीय अडचणी दूर होतील.

राज्य सरकारच्या नव्या धोरणामुळे अनुकंपाखालील नोकरी देण्याच्या धोरणाची व्याप्ती वाढणार आहे. यापूर्वी हा फायदा फक्त तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना होत होता. हे धोरण तयार करताना या दोन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना असलेला कमी पगारामुळे त्याच्या कुटुंबियांची आर्थिक ओढाताण होवू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच अधिकाऱ्यांना या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत अधिकचे वेतन मिळत असल्याने अ आणि ब वर्गातील अधिकाऱ्यांना या धोरणातून वगळण्यात आले होते. मात्र आता कोविडमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच अनेक अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याने या धोरणाची व्याप्ती वाढविण्यात आली.

यासंदर्भातील शासन निर्णय खालीलप्रमाणे:-