मुख्यमंत्री म्हणाले, होय मी विकासासाठी अहंकारी, पण कद्रुपणा करण्यापेक्षा चर्चेला या शेतकऱ्यांवर थंड पाण्याचे फरावे मारणे म्हणजे लोकशाही नसल्याचा विरोधकांना टोला

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

विरोधकांकडून सातत्याने करण्यात येत असलेल्या अंहकारी या शब्दाचा धागा पकडत होय मी मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या विकासाच्या कामात अंहकारी असून जे जनतेच्या भल्यासाठी असेल तेच करणार आहे. त्यामुळे विकासकामात आडवाआडवीपणा करण्याचा कद्रुपणा दाखविण्यापेक्षा थेट चर्चेला या बसा असे विरोधकांना आव्हान देत केंद्राच्या बुलेट प्रकल्पालाही विरोध होत असल्याचा गर्भित इशाराही त्यांनी भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिला.

कांजूर मार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरणासह राज्यातील कोरोना परिस्थितीबाबत राज्यातील जनतेशी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे सामाजिक माध्यमातून संवाद साधत होते. त्यावेळी त्यांनी वरील इशारा दिला.

कांजूर मार्ग येथील नियोजित कारशेड प्रकरणी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात कोण गेलं? तर केंद्र सरकार-सॉल्टपणचे आयुक्त. आरेच्या जंगलामध्ये सध्या ज्या ठिकाणी कारशेड उभारणीचे काम सुरु होते. ते ठिकाण पाच वर्षात कमी पडणार आहे. त्यामुळे ज्या नव्या ठिकाणी २५ हेक्टर जमिनीवर दाट झाडी लावण्यात येणार आहेत. ती झाडे पुन्हा तोडावी लागणार आहेत. पुन्हा वृक्षतोड करावी लागणार. आतमध्ये असलेल्या वन्य जीवांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे हा पाच वर्षाचा तात्पुरता विकास करण्यापेक्षा कांजूर मार्ग येथे ४० हेक्टरच्या जागेत तीन मार्गिकेंसाठी कार शेड डेपो आणि स्टेंपिंग लाईनही उभारल्याने त्याचा वापर पुढील ५० ते १०० वर्षे करता येणार आहे. तसेच आगामी काळात पुन्हा नव्याने जमिनीची आवश्यकता लागणार नाही. तसेच कांजूर मार्गच्या जागेवर कोणतीही झाडे तोडावी लागणार नाहीत ती वेगळीच सगळा भाग गवतांचा असल्याचे सांगत आता तुम्हीच सांगा कांजूर मार्गला कारशेड उभारून दिर्घकालीन विकास करायचा कि आरेत तात्पुरता विकास करायचा असा प्रश्न मुंबईकरांसह राज्यातील जनतेला त्यांनी केला.

राज्याला आर्थिक चणचण असून सुध्दा आपण थांबलेलो नाही. जसा निधी उपलब्ध होईल तसे विकासासाठी उपलब्ध करून देत आहोत. केंद्राकडूनही हळूहळू निधी येत आहे. तरीही आपण कमी पडत नाही. राज्यात सध्या सुरु असलेल्या विकास कामांच्या पाहणी सुरु केले आहे. समृध्दी महामार्गाच्या कामाची पाहणी केली. औरंगाबाद येथे सुरु असलेल्या जलवाहीनीच्या कामाची पाहणी केली. तसेच त्याच भागातील एका धरणाच्या कामाची पाहणी केली. यातील जलवाहीनीचे काम सुरु करण्याआधी कालव्याच्या कामावर ११४ कोटी रूपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र कालांतराने कालव्यापेक्षा जलवाहीनीचे काम केले तर ते जास्त फायद्याचे ठरेल असे लक्षात आले. त्यामुळे कालव्याचे काम थांबवून आता जलवाहीनीचे काम सुरु करण्यात आले. हीच परिस्थिती या भागातील एका धरणाच्या दरवाज्यांसाठी ८० कोटी रूपयांचा काम करण्यात आला. मात्र आता त्याची उंची वाढविल्याने हा ८० कोटींचा खर्च पाण्यात गेला. यासह अशा अनेक कामात परिस्थितीनुसार बदल करावे लागतात. त्यानुसारच हे सरकार बदल करत असल्याचे सांगत कांजूर मार्गप्रकरणी घेण्यात आलेला निर्णय योग्य असल्याचे अप्रत्यक्ष सांगितले.

लोकशाहीत लोकांच्या हिताला प्राधान्य आहे. त्यामुळे राज्यातल्या या जमिनी ह्या जनतेच्या मालकिच्या आहेत. त्यांच्या हितासाठी आणि दिर्घकालीन विकासासाठी त्या हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्यासाठीच या गोष्टी पुढेही करेन. मात्र विकासाच्या नावाखाली जमिनी उपलब्ध करायच्या आणि त्यानंतर बिल्डरांच्या घशात घालायच्या अशा पध्दतीने काम करणार नाही असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला.

प्रकल्प उभारताना विरोध होतो. मात्र ते चर्चेने सोडवायला तयार असून कोस्टल रोडलाही मच्छिमारांचा विरोध होता. त्यांच्याशी चर्चा केली, त्यांना समजावून सांगितलें. त्यानंतर न्यायालयात बाजू मांडली आणि आता काम सुरळीत सुरू झाले. त्यामुळे विरोधकांनी खेचाखेची करण्याचे राजकारण सोडावे असे सांगत खेचाखेची करायची तर केंद्राच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला महागडी जागा दिल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.