Breaking News

भाजपा खासदाराने सांगितले, राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी ही महत्वाची कंपनी काढणार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली बैठक

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

राज्यात नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, रोगराई आदींमुळे शेतकऱ्यांची उभी पिके हाताची जावून आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. त्यातच अनेक पीक विमा कंपन्या या पंचनामे करून विम्याचे पैसे शेतकऱ्याला देत नसल्याने शेतकऱ्यांची एकप्रकारे फसवणूकच होते. त्यामुळे यावर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून राज्य सरकार स्वत:च पीक विमा कंपनी काढणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिल्याची माहिती भाजपा खासदार गिरीष बापट यांनी दिली.

नुकत्याच झालेल्या सर्वपक्षिय खासदारांच्या बैठकीत ही माहिती देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीला राज्यातील ४८ खासदारांपैकी जवळपास २२ ते २८ खासदार उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळावा म्हणून केंद्र व राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या विम्याचा हप्ता भरला जातो. मात्र नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, रोगराईमुळे शेतकऱ्यांवर हातची पिके जाण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यातच पीक विम्याचे पैसे सरकारकडून भरूनही या पिकांचे पंचनामे करणे, झालेल्या नुकसानीची रक्कम परत मिळणे आदी गोष्टी सदर कंपन्यांकडून तात्काळ केली जात नाही. तसेच जरी पंचनामे केले तर शेतकऱ्यांना पुरेशी नुकसान भरपाईची रक्कम दिली जात नसल्याने शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा आधार होण्याऐवजी नुकसानच होत असल्याची बाब खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी तसेच पीकाच्या झालेल्या नुकसानीचा योग्य मोबदला देण्यासाठी राज्य सरकार स्वत:ची विमा कंपनी सुरु करण्याबाबत गंभीरपणे विचार करत असल्याचे सांगितले. जेणेकरून शेतकऱ्यांना पीक विम्याची योग्य ती रक्कम शेतकऱ्यांना मिळून पीक उभारणीसाठी झालेल्या खर्च त्यांना परत मिळू शकेल असे म्हणाल्याचे त्यांनी सांगितले.

खासदारांच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या आश्वासनाचा मुद्दा बैठकीला उपस्थित असलेल्या जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य उपस्थित असलेल्या एकाही मंत्र्याकडून सांगण्यात आला नाही. उलट या चांगल्या गोष्टीची माहिती भाजपाच्या गिरीष बापट यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगून महाविकास आघाडी सरकारच्या योजनेची माहिती जनतेपर्यत पोहोचविण्यासाठी मदत केल्याची चर्चा राजकिय वर्तुळात रंगली.

Check Also

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात आता महाराष्ट्रही सहभागी होणार ३ डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी एल्गार किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या ऑनलाईन बैठकीत निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ सुरू असलेले देशव्यापी आंदोलन आणखी तीव्र …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *