मुख्यमंत्र्यांसह आमदार ते सरपंचापर्यंतच्या सर्वांना फक्त ४० टक्के वेतन तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे २५ ते ५० टक्के वेतन कपात करण्याची उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई : प्रतिनिधी

‘कोरोना’ लॉकडाऊनची लक्षणे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसण्यास सुरुवात झाली असून याचा परिणाम म्हणून मुंख्यमंत्र्यांसह, आमदार, मंत्री, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्यापासून ते सरपंचापर्यंत मिळणाऱ्या वेतनात ६० टक्के तर राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २५ ते ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. मात्र शासकिय कर्मचाऱ्यांना दोन टप्प्यात वेतन देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी  आर्थिक रक्कम मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे. त्यादृष्टीकोनातून राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करुन त्यांना ४० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्के कपात करण्यात आली असून त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘कोरोना’चं संकट आणि ‘टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली  घट लक्षात घेऊन तसेच ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा, सहकार्य देतील, असा विश्वास ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.