आणि राज्याचा कामगार विभाग जागा झाला बांधकाम कामगार, असंघटीत कामगारांची संख्या विभागालाच माहित नाही

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील संघटीत क्षेत्राबरोबरच असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या हिताचे रक्षण व्हावे यासाठी राज्यात कामगार विभागाची स्थापना करण्यात आली. मात्र गेल्या कित्येक वर्षात राज्यातील असंघटीत क्षेत्रात किती कामगार काम करत आहेत, बांधकाम कामगार किती आहेत याची साधी माहिती गोळा करण्याचे काम अद्याप या विभागाने केलेले नसल्याची धक्कादायक माहिती नुकतीच पुढे आली असून या विभागातील अधिकाऱ्यांकडून निर्लज्जपणे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कामगार मंत्री याचा आढावा घेत असल्याचे सांगत आता आम्हाला जाग आल्याचा देखावा केला जात आहे.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशासह राज्यात लॉकडाऊन करत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली. या लॉकडाऊनमध्ये खाजगी आस्थापना अर्थात संघटीत क्षेत्रात काम करणारे कामगारांचे वेतन कापू नये असे आवाहन मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांनीही केले. मात्र असंघटीत काम करणाऱ्या कामगारांचा विचारच या दोन्ही नेत्यांकडून झाला नसल्याचे यातून स्पष्ट होत असल्याचा आरोप कामगार विभागातील एका अधिकाऱ्याने केला.

तत्कालीन फडणवीस सरकारने बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेखाली घर देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सुरुवातीला अंदाजित १२०० कोटी रूपयांचा निधीही बांधकाम कामगार मंडळाकडे हस्तांतरीत केला. मात्र राज्यात या कामगारांची संख्या किती, स्थानिक किती, परप्रांतीय किती याची साधी माहिती गोळा करण्याचे काम या विभागाकडून करण्यात आलेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यातच आता लॉकडाऊनची घोषणा झाल्याने याचा सर्वाधिक फटका या बांधकाम कामगार आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना बसला आहे. या कामगारांना दर आठवड्याला केलेल्या कामाचा पगार मिळतो. या मिळालेल्या पगारावरच त्यांचे जीवन चालते. परंतु आता सर्व कामेच बंद झाल्याने या कामगारांच्या जीवीताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर, पुणे महानगर, नागपूर महानगरात आणि नाशिक सारख्या शहरात कामानिमित्त गेलेला कामगार आपल्या मुळ गावी जाण्यासाठी धडप़डत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विशेष म्हणजे लॉकडाऊन करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली तेव्हा राज्य सरकारकडून सुरुवातीला नागरीकांच्या आरोग्याला प्राधान्य आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजांवर लक्ष देण्यात आले. परंतु यामुळे असंघटीत आणि दैनंदिन रोजगारावर चरितार्थ चालविणाऱ्या कामगारांचे अर्थात नागरीकांकडे लक्षच दिले नाही. मात्र आता परिस्थिती बिकट होत चालल्याने बांधकाम कामगार आणि असंघटीत कामगारांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

विषेश म्हणजे या विभागात काही महिन्यापूर्वी रूजू झालेल्या एका अधिकाऱ्याने मंत्रालयात नियुक्तीवर असताना ४ ते ५ लाख रूपयांचा खर्च दालन सजविण्यास केला. त्यानंतर त्यांची रवानगी कामगार आयुक्तालयात करण्यात आली. तेथेही या अधिकारी महाशयांनी स्वत:च्या दालनावर १ ते १.५० कोटी रूपयांचा खर्च केला असून या खर्चातील ५० टक्के रक्कम बांधकाम कामगार मंडळाच्या खात्यातून देण्यास भाग पाडले. त्यामुळे या असंघटीत कामगारांप्रती कोणतीही जाणीव नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याऐवजी जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून कामगारांना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यावा अशी मागणीही दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने केली.

बिल्डरांचे कैवारी असलेल्या गृहनिर्माण मंत्र्यांनी मदत करावी

राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बिल्डरांचे कैवारी म्हणून घोषणा केलेली आहे. या बिल्डरांकडेच असंघटीत क्षेत्रातील कामगार मोठ्या प्रमाणावर काम करत असतात. त्यामुळे मंत्र्यांनी किमान मुंबई महानगरातील बिल्डरांकडे असलेल्या ठेकेदाराकडे किती बांधकाम कामगार काम करतात त्याची आकडेवारी कामगार विभागाला मिळून द्यावी आणि या सर्व कामगारांची नोंदणी राज्य सरकारकडे करून देण्यास मदत करावी अशी मागणी कामगारांकडून करण्यात येत आहे.