कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरील सरकार नियुक्त संचालक बरखास्त राज्य सरकार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांवर राजकिय अंकुश ठेवण्यासाठी भाजपा सरकारने निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या तज्ञ आणि निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने आज घेतला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
विशेष म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ च्या कायद्यात दुरूस्तीही केली. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यावर सरकारी मर्जीतील सदस्यांची नियुक्ती करता शक्य झाले होते.
या अधिनियमानुसार 13 जून 2015 पासून तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्यांसाठी तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद रद्द करण्याबाबत अध्यादेश काढण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निर्णय लक्षात घेऊन आतापर्यंत केलेल्या नियुक्त्या प्रकरणपरत्वे रद्द करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.