सरकारचा हेतू स्पष्ट नसल्यानेच अहवाल सभागृहात मांडत नाही विरोधकांचा आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

मागील एक आठवड्यापासून राज्य मागासवर्ग आयोग आणि टीसचा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहवालाच्या शिफारसी सभागृहात ठेवणार असल्याचे जाहीर केले. तर सकाळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत ते एटीआर सभागृहात मांडणार असल्याचे सांगत असल्याने मराठा, धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारचा हेतू स्पष्ट नसून त्यांच्या मनात पाप असल्यानेच अहवाल सभागृहात मांडला जात नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला.

विधानसभेत सभात्याग केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान भवनातील पत्रकार कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

मराठा आणि धनगर समाजाचा अहवाल सरकार का मांडत नाही याचे आश्चर्य आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा अहवाल टीसने राज्य सरकारला सादर करून दिड महिना झाला. त्याबाबत विचारले तर सरकार म्हणतेय की त्याचा अभ्यास सुरु आहे. दिड महिन्यापासून अजून अभ्यासच सुरु असल्याचे सांगणे हे एक आश्चर्य असल्याचा उपरोधिक टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

भाजपचे केंद्रीय मंत्रीच धनगर आणि धनगड हे वेगळेच असल्याचे सांगत असून राज्य सरकार मात्र धनगर समाजाच्याबाबत शिफारसी केंद्राला पाठविणार असल्याचे सांगत आहे. यावरूनच राज्य सरकारच्या मनात पाप असल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. मुस्लिम आरक्षणामध्ये दस्तुरखुद्द उच्च न्यायालयाने शिक्षणात आरक्षण देण्याचे मान्य केले होते. तसेच अध्यादेशाची मुदत संपत आल्यावर मुख्यमंत्र्यांना भेटून आम्ही त्यांना विनंती केली. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी मुस्लिम समाजाला आरक्षण देणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकार बुध्दीभेद करत असून आरक्षणाच्या मुद्यावरून लक्ष हटविण्यासाठीच मुद्दाम दुष्काळावर चर्चा सुरु केल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार म्हणाले की, अधिवेशन सुरु झाल्यापासून कामकाज पाहील तर सरकारला नैराश्याने घेरल्याचे दिसून येत असून टीसचा अहवाल दाखवा म्हटले तर अभ्यास सुरु असल्याचे सांगतय. मंत्रिमंडळ जसे करतेय तसा अभ्यास आम्हीही करू. टीसचा अहवाल सभागृहात ठेवा अशी मागणी केली. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाचा अहवाल ठेवा म्हटले तर तो ठेवणार नसल्याचे सरकार सांगतय. आघाडी सरकारमध्ये ठेवला नाही तर आताही ठेवणार नसल्याची चुकीची माहिती देत असल्याचा आरोप केला.

राज्य सरकारला चर्चा करायची तयारी नसल्यानेच ते अहवाल न मांडता थेट आरक्षणाचे विधेयक आणणार असल्याचे जाहीर केले. मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्यांना लांब ठेवून मुख्यमंत्री आरक्षणाच्या मुद्यावर वेगळ राजकारण करतायत असा आरोपही त्यांनी केला.

यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कायदेशीर ९ व ११ अन्वये या कायद्यातील तरतूदीनुसार अहवाल सादर केल्यानंतर राज्य विधिमंडळात मांडण्याची व्यवस्था करावी असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. तरीही सरकार दोन्ही अहवाल सादर करत नाही. उलट मुख्यमंत्री फडणवीस, सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील हे सभागृहात तावातावाने भांडल्यासारखे बोलत असल्याने सरकारला राग येणाचे कारण काय? दोन समाजात पुन्हा संघर्ष पेटविणार का? असा सवालही उपस्थित केला.