सरन्यायाधीश रमण्णा म्हणाले, न्यायालयांनी सर्वसामान्यांना न्यायाची हमी द्यावी गतिमान लोकाभिमुख न्यायदानासाठी यंत्रणेचे बळकटीकरण अत्यावश्यक

औरंगाबाद : प्रतिनिधी

देशातील न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख होणे ही काळाची गरज असून न्यायालयीन व्यवस्थेला पुरेशा मनुष्यबळासह आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देऊन यंत्रणेचे बळकटीकरण होणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश  एन.व्ही.रमणा यांनी आज येथे केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीच्या बी आणि सी विंगचे आज उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमास राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय लळित, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अभय ओक, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्या. ए ए सय्यद, न्या. एस एस शिंदे ,  न्या. एस व्ही गंगापूरवाला, राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, अजय तल्हारी आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

गुन्हेगारी क्षेत्राशी संबंधितांसह पिडीतांचाच केवळ न्यायालयाशी संपर्क यायला हवा, हा गंड आपण दूर करण्याची गरज असल्याचे आवाहन करतांना करत ते म्हणाले, सर्वसामान्य माणसाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो, त्यांनी या संदर्भात नि:संकोचपणे न्यायालयांशी संपर्क साधावा. समाजासाठी न्यायालये गरजेची आहेत. न्यायालये ही दगडविटांची निर्जिव वास्तू नसून त्यांनी सर्वसामान्यांना न्यायाची एक संवैधानिक हमी द्यावी. न्यायालये ही कायदा व सुव्यवस्थेवर आधारित समाजातील महत्त्वपूर्ण संस्था असून जनसामान्यांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय देणारी महत्वपूर्ण यंत्रणा म्हणून तिच्याकडे बघण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयांबाबतची समाजातील प्रतिमा अधिक सकारात्मक बनवण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांसाठी विशेष प्राधान्याने पुरेसे मनुष्यबळ, प्राथमिक, भौतिक सुविधांची उभारणी होणे गरजेचे आहे, असे सांगून देशातील न्यायायलयांची तांत्रिक सुविधांच्या त्रुटींबाबतची आकडेवारीही त्यांनी यावेळी उपस्थितांना विषद केली.

अनेक पायाभूत सुविधांची न्यायालयांमध्ये वाणवा असल्याने त्याचा न्यायदानाच्या प्रकियेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीचा आर्थिक फटका विविध क्षेत्रांना बसतो. या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेकडून भरीव योगदान अपेक्षित असेल तर ते प्राप्त करण्यासाठी सध्याची परिस्थिती बदलावी लागेल. त्यासाठी या यंत्रणेला वित्तीय स्वायत्तता गरजेची असून याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केल्याचे सांगून आपल्या भाषणात सरन्यायाधीशांनी महाराष्ट्रात न्यायालयीन यंत्रणेला सुविधा उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले.

सर्वसामान्य नागरिक न्यायापासून वंचित राहू नये यासाठी या दोन्ही घटकातील दरी कमी होण्याची गरज प्रतिपादित केंद्रीय कायदा मंत्री रिजिजू म्हणाले, आपली लोकशाही मोठी असल्याने आव्हाने आणि मर्यादाही बऱ्याच आहेत, या पार्श्वभूमीवरही सरकारचे प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी अनेक सकारात्मक बाबी करण्यात येत आहेत. न्याय व्यवस्थेवरची जबाबदारी मोठी असल्याने तिला आपण आवश्यक ते पाठबळ दिले तर ती अधिक मजबूत होऊ शकेल. त्या दृष्टीने सरकार विविध सुविधा उपलब्ध करुन देत आहे. केंद्र सरकारने देशातील न्याय व्यवस्था प्रभावी करण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. कनिष्ठ न्यायलयामध्ये सुधारणा करण्यासाठी तब्बल नऊ हजार कोटी रुपये खर्चून सुविधा दिल्या जातील. देशातील वंचित, उपेक्षितांना आवश्यक ती विधी सेवा मिळावी यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केला जाणारा जागृतीचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन न्याय व्यवस्थेची गतिमानता वाढवण्याचे आमचे नियोजन लवकरच कार्यवाहीत येत आहे. कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन, ई-कोर्टचा उपक्रम, व्हर्चूअल कोर्टस्, व्हिडिओ कॉन्फरसिंग रुम, उपयुक्त ॲप्स आदींचा त्यात समावेश आहे. डिजिटल इंडियासोबतच डिजिटल न्याय व्यवस्था तितकीच महत्त्वाची आहे.

सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांना न्याय देण्यात औरंगाबाद खंडपीठाचे मोठे योगदान असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती लळीत यांनी येथील समृद्ध विधी पंरपरेचा गौरव केला. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांच्या माध्यमातून अधिक प्रभावी पद्धतीने यापुढील कार्यवाही होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मराठवाड्याची वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती आणि महाराष्ट्राच्या मूल्य समृद्धीचे गुणविशेष या वास्तूतून प्रतिबिंबित होत असल्याचे गौरवोद्गार काढून न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, सर्वसामान्यांना न्याय मिळणे हे आपले अंतिम ध्येय आहे. सत्य एक असले तरी त्याकडे जाणारे मार्ग अनेक असतात आणि जगात एकच एक असे वैश्विक सत्य नाही, त्याच्या अनेक छटा असतात. त्याचाही संपूर्ण प्रक्रियेच्या अनुषंगाने विचार व्हावा. भविष्यात अनेक नविन उपक्रम न्यायव्यवस्थेत सुरू केले जाणार आहे, त्यात व्हर्चूअल कोर्टस्, ई-सेवा केंद्रे, ई-कोर्टस्,  कागदपत्रांची डिजिटलायझेशन आणि ई-फायलिंग असे काही महत्त्वाचे उपक्रम समाविष्ट आहेत. ‘लाईव्ह स्ट्रिमिंग’ सारखा उपक्रम संपूर्ण देशासाठी लाभाचा असतो. त्यासोबतच अनेक पायाभूत सुविधाही देशभरात उपलब्ध होत आहे. सरकार हाच देशातील सर्वात मोठा पक्षकार असल्याने त्याबाबतही विशेष कार्यवाही करुन अधिकच्या प्रकरणांचा निपटारा केला जाणार आहे अशी माहिती देतानाच कोविड काळात देशातील न्याययंत्रणेने बजावलेल्या कौतुकास्पद कामगिरीची सांख्यिकी त्यांनी सादर केली.

औरंगाबाद खंडपीठाशी संबंधित आपल्या आठवणींना उजाळा देऊन न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, या खंडपीठाचे देशात वैशिष्टपूर्ण स्थान आहे. देशाला अनेक नामाकिंत विधिज्ञ आणि न्यायाधीश या खंडपीठाच्या माध्यमातून मिळाले आहेत. नव्या सुविधांमुळे हे खंडपीठ अधिक प्रभावी होणार असून समाजातील शेवटच्या घटकाला आर्थिक व सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी या प्रयत्नांची मदत होणार आहे यातून न्याय आपल्या दारी ही संकल्पना रुजण्यास हातभार लागणार आहे.

मराठवाड्यात दाखल होणाऱ्या वाढत्या न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी अतिरिक्त सुविधा गरजेच्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर विस्तारित इमारतीची उभारणी ही स्वागतार्ह बाब असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, आता अधिक न्यायाधीशांची नियुक्ती शक्य होणार आहे. त्यातून या सुविधांचा योग्य वापर होऊ शकेल. या भागात न्यायव्यवस्था समृद्ध करण्यासाठी अनेक स्त्रोत उपलब्ध आहेत. त्यातून न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान व गुणवत्तापूर्ण होऊ शकेल.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीमुळे येथील एकूणच व्यवस्थेला मजबूती लाभल्याबद्दल आनंद व्यक्त करुन प्रारंभी मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, राज्य सरकारने आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध केल्यामुळे न्याय व्यवस्थेसाठी पुढील कार्यवाही सुकर होणार आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीही प्रयत्न केले जातील.न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न होतील.  लवकरच बांद्रा येथे न्यायालयीन संकुल उभारले जाऊन पुढील शंभर वर्षांची गरजही भागवली जाईल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.

राज्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनीही या सुविधांमुळे न्यायदान अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार असल्याचे मत नोंदवतानाच कोविड महामारीतही न्यायदानाची प्रक्रिया अव्याहतपणे सुरू असल्याचे आवर्जून सांगितले. न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांनी आभार मानले. या कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने तयार केलेल्या जागृती फलकांचे अनावरणही सर्व मान्यवरांच्या हस्ते झाले. राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी हे फलक प्रदर्शित केले जाणार आहेत. खंडपीठाचे प्रबंधक आनंद यावलकर आणि एम.डब्लू.चंदवानी यांची यावेळी उपस्थिती होती

या कार्यक्रमास जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई, रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भूमरे, खासदार इम्तियाज जलील आदींसह अनेक लोकप्रतिनिधी आणि मान्यवर उपस्थित होते.