Breaking News

अमित शाह यांना पाठविलेल्या पत्रातील या ३० साखर कारखान्यांवर येणार संक्रात? जरंडेश्वरप्रमाणे इतर साखर कारखान्यांच्या विक्री गैरव्यवहाराबाबत कारवाई करण्याची चंद्रकांत पाटील यांची मागणी

पुणे : प्रतिनिधी

भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवून राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोलाने विक्री करून झालेल्या गैरव्यवहारावर कारवाई करण्याची विनंती केली. जरंडेश्वर साखर कारखाना विक्रीबाबत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या कारवाईचे त्यांनी स्वागत केले व त्याच पद्धतीने कारवाई होण्यासाठी ३० साखर कारखान्यांची यादी पत्रासोबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठवली.

सक्तवसुली संचालनालयाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर कारवाई केल्यामुळे राज्यातील कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. अशाच रितीने आणखी साखर कारखान्यांच्या विक्री गैरव्यवहारावर तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा संबंधित व्यक्ती पुरावे नष्ट करू शकतात किंवा त्यामध्ये त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण करून कायदेशीर प्रक्रियेस विलंब लाऊ शकतात अशी भीती त्यांनी पत्राद्वारे केली.

राज्य सहकारी बँकेमार्फत साखर कारखाने संचालकांच्या नातेवाईकांना कवडीमोल किंमतीला विकले गेले. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेला पाच दिवसात एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार अजित पवार आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर दाखल झाला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने राजकीय दबावामुळे अजित पवार, जयंत पाटील अशा नेत्यांचा सहभाग असलेल्या या प्रकरणाबाबत ७२,००० पानांचा तपास बंद करण्याचा अहवाल सादर केला. तथापि, आर्थिक गुन्हे शाखेचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यापूर्वीच ईडीने दक्षतेने कारवाई केल्यामुळे दखल घेतली गेली आणि जरंडेश्वरच्या जप्तीसारखी कारवाई केल्याचे त्यांनी सांगितले.

अमित शाह यांना पाठविलेले पत्र खालीलप्रमाणे-

हिच ती ३० साखर कारखान्यांची खालीलप्रमाणे-

Check Also

यंदाच्या वर्षात फक्त २५ दिवस सुट्ट्या, ८ दिवसांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तोटा राज्य सरकारकडून सुट्यांचे वेळापत्रक जाहीर-शनिवार-रविवारमुळे ८ दिवस अतिरिक्त काम करावे लागणार

मराठी ई-बातम्या टीम यंदाच्या वर्षभरात राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शाळा-महाविद्यालये, यासह निमसरकारी संस्थांना २०२२ या आगामी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *