चंद्रकांत पाटील म्हणाले अजित पवारांना माहिताय झोपेत सरकार कशी करतात ते अजित पवारांना दिले प्रतित्तुर

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लगावलेल्या टोल्याला प्रतित्तुर देत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, अजित पवारांना झोपेत सरकार कशी करतात ते माहिती आहे. पण टिकवता येत नाही. ५४ आमदारांच्या सह्यांच पत्र ड्रावरमधून कोणी काढलं? राज्यपालांना कुणी सांगितलं की ५४ आमदारांचा पाठिंबा आहे, अशाप्रकारे सरकार बनविणाऱ्यांनी खरं तर जपून बोलल पाहिजे असा खोचक टोला लगावत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना प्रतित्तुर दिले.

भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील आणि प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते.

मागील काही दिवसांपासून चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पडण्यावरून सतत इशारा देत होते. तसेच रात्रीतून सरकार कोसळेल असे भाकितही केले होते. त्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या भाकितांचा समाचार घेताना म्हणाले की, मी रोज झेपेतून उठून बघतो की, सरकार पडलं की काय? मग हे चॅनल लाव, ते  चॅनल लाव करतो. आता कितीदा सांगयच की हे तीन नेते एकत्र आहेत. तोपर्यत कोणता मायचा लाल सरकार पाडू शकत नाही असे सांगत पाटील यांना शुक्रवारी जोरदार टोला लगावला होता.

महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होण्यापूर्वी राज्यात देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी ८० तासांचं सरकार स्थापन केलं होतं. त्यावेळी फडणवीस आणि अजितदादा यांचा पहाटेच्या वेळी शपथविधी पार पडला होता. मात्र, बहुमत नसल्यानं हे सरकार टिकू शकलं नाही.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका राज्य सरकारने दाखल करण्याची मुदत काल संपली. मराठा आरक्षण किंवा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार सतत चालढकल का करत आहे, असा संतप्त सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल ५ मे रोजी दिल्यानंतर एक महिन्यात ४ जूनपर्यंत त्याला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका दाखल करणे गरजेचे होते. केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीविषयी तातडीने फेरविचार याचिका दाखल केली. परंतु राज्य सरकारने मात्र दिरंगाई केली आणि मुदत संपेपर्यंत फेरविचार याचिका दाखल केली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयीन प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यामुळे गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. या सरकारने चालढकल करून पंधरा वेळा तारखा मागितल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. महाविकास आघाडी सरकार मराठा आरक्षण किंवा ओबीसींचे राजकीय आरक्षण याबाबत सतत चालढकल का करत आहे ? असा सवालही त्यांनी केला.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने निवृत्ती न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. आम्ही सातत्याने ज्या मागण्या करत होतो, तसेच मुद्दे या समितीने मांडले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी फेरविचार याचिका दाखल करा, मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगामार्फत प्रक्रिया सुरू करा, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत शैक्षणिक फी, होस्टेल, अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत व्यवसायासाठी सवलतीचे कर्ज अशा देवेंद्र फडणवीस सरकारप्रमाणे सवलती द्या, असा मागण्या आम्ही केल्या. तसेच मुद्दे भोसले समितीने मांडले आहेत. आता तरी महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार कारवाई करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.

मराठा आरक्षणासाठी फेरविचार याचिका दाखल करण्याची मुदत संपल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार विनंती अर्ज करणार असल्याचे समजले. मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात चालढकल केल्यानंतर आता फेरविचार याचिकेच्या बाबतीतही आघाडी सरकारने वेळ का वाया घालवला असा आमचा सवाल आहे. मराठा समाज मागास असल्याचे सांगणारा गायकवाड आयोगाचा अहवाल रास्त आहे आणि पन्नास टक्क्यांच्यावर जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी असाधारण स्थिती आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारनेच फेरविचार याचिका दाखल करणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी मांडले.