Breaking News

सहा महिन्यात सर्व वाहनांसाठी फ्लेक्स फ्युयल इंजिन बंधनकारक केंद्रीय रस्ते महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची घोषणा

नागपूर : प्रतिनिधी

मागील काही दिवसांपासून केंद्रीय रस्ते महामार्ग व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी पेट्रोलला पर्याय असलेल्या इथेनॉल आणि इलेक्ट्रीक गाड्या निर्मितीसाठी वाहन निर्मिती करणाऱ्या वाहन कंपन्यांना सांगत होते. तसेच नागरीकांनीही आता आता पेट्रोल इंधनाला पर्याय निवडावा लागणार असल्याचेही सांगितले. त्यानुसार पुढील सहा महिन्यात प्रत्येक वाहनाला प्लेक्स फ्युअल इंजिन बसविणे बंधनकारक करण्यात असल्याची घोषणा आज परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली.

लॉकडाऊन काळापासून ते आजपर्यत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती सातत्याने वाढत असून या दरवाढीवरून राजकिय पक्षांबरोबरच सर्वसामान्य जनतेतून सतत आवाज उठविण्यात येत आहे. मात्र केंद्र सरकार किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून यावर साधा चकार शब्दही काढला जात नाही. उलट पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीस काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे सरकार जबाबदार असल्याचा प्रत्यारोप केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह भाजपाकडून करण्यात येत आहे.

त्यावर उपाय म्हणून केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी पेट्रोल-डिझेलला पर्याय म्हणून इथेनॉलवरील आणि इलेक्ट्रीक पध्दतीच्या गाड्यांच्या निर्मितीसाठी वाहन कंपन्यांना सतत सांगत राहीले. त्याचबरोबर १५ वर्षे झालेल्या वाहनांना मोडीत काढण्याचा निर्णय घेत जर जूनी वाहने चालवायची असतील त्या वाहनांच्या नुतनीकरणासाठी ४ ते ५ पट रक्कम भरणे बंधनकारक केले.

त्यातच आता दुचाकी वाहनासह चारचाकी वाहनांनाही प्लेक्स फ्युअल इंजिन बसविणे बंधनकारक करण्यात आल्याने पेट्रोलवर चालणारी अनेक वाहने मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सद्यपरिस्थितीत आहे त्या इंजिनला जर प्लेक्स फ्युयल इंजिनमध्ये रूपांतरीत करण्याचा पर्याय असेल तर वाहन धारकांवर अधिकचा खर्च पडणार नाही. परंतु तशी व्यवस्था नसेल तर लॉकडाऊनमुळे मेटाकुटीला आलेल्या सर्वसामान्य नागरीकांवर हा अधिकचा खर्च पडणार आहे.

Check Also

यंदाच्या वर्षात फक्त २५ दिवस सुट्ट्या, ८ दिवसांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तोटा राज्य सरकारकडून सुट्यांचे वेळापत्रक जाहीर-शनिवार-रविवारमुळे ८ दिवस अतिरिक्त काम करावे लागणार

मराठी ई-बातम्या टीम यंदाच्या वर्षभरात राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शाळा-महाविद्यालये, यासह निमसरकारी संस्थांना २०२२ या आगामी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *