दिवाळीपूर्वी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठी भेटः ‘इतक्या’ दिवसांचा मिळणार बोनस ७८ दिवसांचा बोनस मिळणार

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी
दिवाळीपूर्वी रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे या वर्षीही रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. रेल्वेच्या ११.५६ लाख नॉन-गॅझेटेड कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या पगाराएवढा बोनस मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन विभागांबाबत निर्णय घेण्यात आले. वर्षानुवर्षे, उत्पादकता बोनस रेल्वेच्या नॉन-राजपत्रित कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे की, यावर्षीही रेल्वेच्या राजपत्रित नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस दिला जाईल. यावर सुमारे १,९८५ कोटी रुपये खर्च केले जातील.
सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी पीएम मित्र योजना मंजूर केली आहे. या योजनेवर पाच वर्षांत ४,४४५ कोटी खर्च केले जातील. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मित्रा योजनेअंतर्गत सात मेगा-इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रिजन आणि अॅपरल पार्क बांधले जातील.
गोयल म्हणाले की, सरकारने कापड निर्यातीला चालना देण्यासाठी एकूण सात महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यापूर्वीच सहा निर्णय घेण्यात आले होते आणि मित्र पार्कबाबत सातवा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. मित्र योजनेमुळे प्रत्यक्षात ७ लाख आणि अप्रत्यक्षपणे १४ लाख रोजगार निर्माण होतील.
मित्रा योजना देशातील वस्त्रोद्योगाला जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास मदत करेल. या अंतर्गत उद्योगात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान तसेच मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक गुंतवणूक येईल, असेही गोयल यांनी सांगितलं.
या योजनेअंतर्गत उद्योगाला एकात्मिक कापड शृंखला बांधण्याची संधी मिळेल. अशा साखळीच्या निर्मितीसह, सूत कातणे-विणणे आणि धागा रंगवण्यापासून ते कपड्यांची छपाई करणे एकाच ठिकाणी केले जाईल. तमिळनाडू, पंजाब, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आसाम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा यासह एकूण १० राज्यांनी एकात्मिक टेक्सटाइल पार्क उभारण्यात रस दाखवला आहे.केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१ मध्ये PM-MITRA योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सरकार वस्त्रोद्योगाला उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होण्यासाठी मदत करेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते की, MITRA योजनेअंतर्गत, आवश्यक सुविधांसह सुसज्ज जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा त्वरित काम सुरू करण्यासाठी तयार केली जाऊ शकते. यामुळे या क्षेत्रात अनेक जागतिक उद्योग तयार होण्यास मदत होईल.