केंद्राचे शिक्षण धोरण म्हणजे देशाचा उलटा रोडमॅप शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील यांची टीका

मुंबई: प्रतिनिधी

देशातील नवी पिढी घडविण्यासाठी तब्बल ३० वर्षानंतर केंद्र सरकारने नवे शिक्षण धोरण तयार करत आज त्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र या धोरणामुळे देशाला मागे घेवून जाणारा उलटा रोडमॅप असल्याची टीका शिक्षक भारती प्रमुख तथा आमदार कपिल पाटील यांनी केली.

1) गरीब आणि बहुजनांना इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित ठेवणारं.

2) आहे रे आणि नाही रे वर्गातील दरी रुंदावणारं.

3) खाजगी शिक्षण महाग करणारं. कनिष्ठ आणि मध्यम वर्गावर शिक्षणाचा आर्थिक बोजा वाढवणारं.

4) समान शिक्षणाचा पाया उखडून टाकणारं.

5) विषयांना शिक्षक (सब्जेक्ट टीचर) नाकारणारं. शिक्षक संख्या कमी करणारं.

6) अनुदानित शिक्षणाचा संकोच करणारं.

7) भाषा वैविध्यांना फाटा देणारं.

8) शिक्षणासाठी खर्च करण्याची क्षमता असणाऱ्यांना इतर बोर्ड यांचा पर्याय देणारं आणि ज्यांची ऐपत नाही त्यांना फक्त कुशल कामगार बनवण्यासाठी शिक्षण देणारं.

9) सर्जनशीलता, विविधता यांना मारणारं आणि जागतिकीकरणात ९० कोटी जनतेला फक्त मजूर म्हणून वापरणारं असल्याची टीका त्यांनी केली.

समान आणि न्यायपूर्ण शिक्षणाच्या संकल्पनेलाच या नवीन शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून खो घातला गेला आहे. मनुष्यबळ नाव बदलून शिक्षण आलं पण बहुजनांना मनुष्यबळात फक्त मजूर म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन ठेवणारं हे धोरण असल्याचा आरोप करून देशाला मागे नेणारा हा उलटा रोडमॅप असल्याची टीका त्यांनी केली.