Breaking News

वाचा, राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले महत्वाचे निर्णय राज्यातील ऑक्सिजन उत्पादन, पुणे मेट्रो आणि इतर महत्वाचे निर्णय

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यात ३ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादनाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले असून महाराष्ट्र मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहन मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

सद्यस्थितीत महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारत देश कोरोना-19 महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करीत आहे. त्यातच आगामी चार-पाच महिन्यात कोरोना -19 विषाणू प्रादूर्भावाची तिसरी लाट येणार असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. वाढत्या कोरोना रुग्ण संख्येमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्राणवायूचा (Liquid Medical Oxygen) (LMO) तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्याची प्राणवायू निर्मितीची क्षमता सद्य:स्थितीत 1300 मे.टन/प्रतिदिन असताना 1800 मे.टन एवढ्या प्राणवायूची मागणी आहे. कोरोना-19 प्रादूर्भावाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे ही मागणी 2300 मे.टन इतकी वाढण्याची शक्यता आहे.

याकरिता राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या अनुषंगाने तातडीने ऑक्सीजन निर्मिती व साठा वाढविणे, क्रिटीकल गॅप शोधून कार्यवाही करणे, लॉजिस्टीक ट्रान्सपोर्टवर उपाययोजना करणे, इत्यादी उपाययोजना करुन राज्य ऑक्सीजन निर्मिती क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी व आवश्यक ऑक्सीजन निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरीता, राज्यामध्ये “मिशन ऑक्सीजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहने मंजुर करण्याचा व याअनुषंगाने इतर उपाययोजना राज्यामध्ये निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी जागेसंदर्भातील अटी शिथील करण्यास मान्यता

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी प्रदान केलेल्या मौजे बालेवाडी येथील जागेसंदर्भातील शासन ज्ञापनातील अटी शिथील करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

हा मेट्रो प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी सहभागाने “संकल्पन करा, बांधा, आर्थिक पुरवठा करा, वापरा व हस्तांतरीत करा” या तत्वावर विकसीत करण्यात येत आहे. निविदेतील अटी/शर्तीनुसार सदर जमीन सवलतदारास सवलत कालावधीकरीता व्यावसायिक वापरांतर्गत त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण करण्यास तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी प्रदान केलेल्या जागेचा वापर तीन वर्षाच्या आत सुरु करण्याबाबतची अटही शिथील करण्यास ही मान्यता देण्यात आली.

उच्च न्यायालयात प्रबंधकाचे पद

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या राजशिष्टाचार विभागाकरिता प्रबंधक आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त प्रबंधक/प्रधान सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

उच्च न्यायालय, मुंबई येथील राजशिष्टाचार विभागाच्या कामामध्ये मागील काही कालावधीत प्रचंड वाढ झाली असून त्या विभागाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी राजशिष्टाचार विभागाकरिता प्रबंधकाचे एक (01) पद 51550-1230-58930-1380-63070 या वेतनश्रेणीत नव्याने निर्माण करण्यात येईल.  मुख्य न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या न्यायिक तसेच प्रशासकीय कामकाजात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने अतिरिक्त प्रबंधक तथा प्रधान सचिव हे एक (01) पद 51550-1230-58930-1380-63070 या वेतनश्रेणीत नव्याने निर्माण करण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली.  यासाठी रु. 47 लाख 95 हजार 306 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

 जिल्हास्तरावरील योजनेत बदलशेळी व मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास मान्यता

  जिल्हास्तरावरुन राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये बदल करून आता शेळी आणि मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यापूर्वीचे शासन निर्णय अधिक्रमीत करण्यात येऊन या योजना नवीन स्वरुपात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सद्यस्थितीतील योजनांमधील शेळी/मेंढी वाडा, खाद्याची व पाण्याची भांडी, आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार या उपघटकांना वगळण्यास मान्यता देण्यात आली. मंत्रीमंडळाने मान्य केलेले शेळी मेंढ्यांचे सुधारीत दर खालील प्रमाणे राहतील.

शेळी- उस्मानाबादी / संगमनेरी 8,000 रुपये,  शेळी- बेरारी, कोकणकन्या व स्थानिक जाती 6,000 रुपये,  बोकड- उस्मानाबादी / संगमनेरी      10,000 रुपये, बोकड- बेरारी, कोकणकन्या व स्थानिक जाती 8,000 रुपये,  मेंढी- माडग्याळ 10,000 रुपये, मेंढी- दख्खनी व स्थानिक जाती 8,000 रुपये, नर मेंढा-माडग्याळ 12,000 रुपये, नर मेंढा-दख्खनी व स्थानिक जाती 10,000 रुपये.

Check Also

सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *