Breaking News

राज्याच्या तिजोरीत किती जमा आणि खर्च येणार तर तूट किती? वाचा केंद्राकडून ७० हजार कोटी न दिल्यास तूट वाढू शकते अशी भीती

मुंबईः प्रतिनिधी

मागील वर्षात कोरोना लॉकडाऊनमुळे राज्यातील सर्वच वित्तीय केंद्रे बंद राहिली. त्यामुळे राज्याच्या महसूलात १ लाख कोटी रूपयांची तूट आली. तरीही यंदाच्या वर्षी ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटी रूपये अंदाजीत महसूली जमेचे उद्दिष्ट असलेला आणि १० हजार २२५ कोटी तर राजकोषीय ६६ हजार ६४१ कोटी रूपयांच्या तूटीचा  आणि ४ लाख ४ हजार ३८५ कोटी रुपये अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला.

सन २०२१-२२ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ११ हजार ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असून यापूर्वी ही तरतूद ९ हजार कोटी रूपयांची होती. त्याचबरोबर सन २०२१-२२ मध्ये कार्यक्रम खर्चाची रक्कम १ लाख ३० हजार कोटी रुपये एवढी निश्चित राहणार असून त्यामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १० हजार ६३५ कोटी रुपये व आदिवासी विकास उपयोजनेच्या ९ हजार ७३८ कोटी रुपये नियतव्ययाचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सन २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकात महसूली जमा ३ लाख ४७ हजार ४५७ कोटी रुपये अपेक्षित असून यावर्षी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या राज्य हिश्श्याच्या कराच्या रकमेत १४ हजार ३६६ कोटी रूपये घट झाली आहे. महसूली जमेचे सुधारीत उद्दीष्ट २ लाख ८९ हजार ४९८ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले असून सन २०२०-२१ च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज ४ लाख ४ हजार ३८५ कोटी रुपये, सुधारीत अंदाज ३ लाख ७९ हजार ५०४ कोटी रुपये इतके असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटी रुपये व महसुली खर्च ३ लाख ७९ हजार २१३ कोटी रूपये अंदाजित आहेत. १० हजार २२६ कोटी रुपये महसूली तूट येणार असून अर्थव्यवस्थेला गती देणे व रोजगार निर्मितीकरीता मुलभूत बाबीवर खर्च करण्यासाठी ५८ हजार ७४८ कोटी रुपयांची तरतूद तर राजकोषीय तूट ६६ हजार ६४१ कोटी रुपयांची येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्टे

आरोग्यसेवा

  • आरोग्य संस्थांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनासाठी 7 हजार 500 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प येत्या चार वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल.
  • महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये दर्जेदार आरोग्य सेवांसाठी येत्या 5 वर्षात 5 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देणार, त्यापैकी 800 कोटी रुपये यावर्षी.
  • कर्करोगाच्या निदानासाठी राज्यात 150 रूग्णालयांमध्ये सुविधा.
  • सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक,रायगड आणि सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये. अमरावती व परभणी येथेही वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार.
  • शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न 11 शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयांमध्ये रुपांतर. 17 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडून भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार महाविद्यालयांची स्थापना.
  • जिल्हा रूग्णालयामध्ये व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये, “पोस्ट कोविड काउन्सिलींग व ट्रीटमेंट सेंटर”
  • सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 8 हजार 955 कोटी 29 लाख रुपये तर वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी 1 हजार 941 कोटी 64 लाख रुपये तरतूद.

कृषी विकास

  • 3 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा
  • कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना घोषित.
  • शेतकऱ्यांना कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये  निधी भागभांडवल.
  • थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना 33 टक्के सूट, ऊर्वरित थकबाकीपैकी 50 टक्के रकमेचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केल्यास राहिलेल्या 50 टक्के रकमेची अतिरीक्त माफी ,44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या 66 टक्के, 30 हजार 411 कोटी रूपये रक्कम माफ.
  • शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी एकूण 2 हजार 100 कोटी रुपये अंदाजित किंमतीचा मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प .
  • प्रत्येक तालुक्यात किमान एक, याप्रमाणे सुमारे 500 नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करणार.
  • राज्यातील 4 कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी येत्या 3 वर्षात 600 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देणार.
  • शरद पवार ग्राम समृध्दी योजनेअंतर्गत लाभार्थींना गाय किंवा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन किंवा कुकुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी तसेच कंपोस्टींगकरता अनुदान.
  • कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागास 3 हजार 274 कोटी रुपये नियतव्यय

जलसंपदा

  • जलसंपदा विभागास 12 हजार 951 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित.

मदत व पुनर्वसन

  • मदत व पुनर्वसन विभागास 11 हजार 454 कोटी 78 लाख 62 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित
  • अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व कल्याणकारी योजनाबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर

रस्ते विकास

  • नांदेड ते जालना या 200 किलोमीटर लांबीचे 7 हजार कोटी रूपये अंदाजित रकमेचे  द्रुतगती जोड महामार्गाचे नवीन काम.
  • पुण्याबाहेरून चक्राकार मार्गाची (रिंग रोड) उभारणी, 170 किलोमीटर लांबीच्या 26 हजार कोटी रूपये अंदाजित किंमत.
  • रायगड जिल्हयातील रेवस सिंधुदुर्ग जिल्हयातील रेड्डी या 540 किलोमीटर लांबीच्या सागरी मार्गाच्या कामासाठी 9 हजार 573 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
  • ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत ग्रामीण रस्ते विकासाची 40 हजार किलोमीटर लांबीची कामे हाती घेणार. 10 हजार किलोमीटर लांबीची कामे यावर्षी. 1 हजार 700 कोटी रुपयाची तरतूद

रेल्वे विकास

  • पुणे-नाशिक या मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्गाचे काम हाती घेण्यास मान्यता. प्रस्तावित लांबी 235 किलोमीटर, गती 200 किलोमीटर प्रतितास, अपेक्षित खर्च 16 हजार 39 कोटी रुपये.
  • राज्य परिवहन महामंडळाच्या जुन्या बसेसचे सीएनजी व विद्युत बसेसमध्ये रूपांतर व बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणासाठी 1 हजार 400 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित.     

ग्रामविकास

  • प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकुल योजनांसाठी 6 हजार 829 कोटी 52 लाख रूपये उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

मनुष्यबळ विकास

  • शासकीय व जिल्हा परिषद शाळांच्या जीर्णावस्थेतील इमारतींची पुनर्बांधणी व दुरुस्ती करण्याकरीता 3 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार.
  • प्रत्येक महसुली मुख्यालयाच्या जिल्ह्यामध्ये अत्याधुनिक “राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क” स्थापन करण्याचा निर्णय. एकूण 300 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित.
  • महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना येत्या महाराष्ट्र दिनी सुरू करण्यात येणार. दोन लाख युवा उमेदवारांना योजनेच्या माध्यमातून रोजगारसंधी.
  • सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये “शिवराज्य सुंदर ग्राम अभियान” राबविण्यात येणार. उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पुरस्कार.

मुंबईच्या विकासाचे प्रकल्प

  • सप्टेंबर 2022 मध्ये शिवडी – न्हावा शेवा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आमचे नियोजन. वरळी ते शिवडी उड्डाणपूलाचे काम सुरु,3 वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन.
  • 40 हजार कोटी रूपये किंमतीच्या , 126 कि.मी. लांबीच्या, विरार ते अलिबाग “मल्टीमोडल कॉरिडॉर” च्या भूसंपादनाचे काम सुरु.
  • 15 किलोमीटर लांबीचा “ठाणे कोस्टल रोड”, ची उभारणी सुरु,1 हजार 250 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित.
  • वसई ते कल्याण या जलमार्गावर वाहतूक सुरू करण्यात येणार. मुंबई अंतर्गत

 प्रवासासाठी दळणवळण सुविधा-

  • वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे 17.17 किलोमीटरचे 11 हजार 333 कोटी रूपये किंमतीचे काम सुरु. वांद्रे-वर्सोवा- विरार सागरी सेतू,किंमत 42 हजार कोटी रूपये प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु.
  • गोरेगाव – मुलुंड लिंकरोड,किंमत 6 हजार 600 कोटी रुपये,निविदाविषयक कार्यवाही सुरू.
  • कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम प्रगतीत. सन 2024 पूर्वी पूर्ण करणार.

मुंबईतील पर्यटन आकर्षणे

  • हिंदुहृदयसम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी 400 कोटी रुपये खर्चास मान्यता

मुंबई येथील पायाभूत विकास प्रकल्प

  • वरळी, वांद्रे, धारावी, घाटकोपर, भांडूप , वर्सोवा व मालाड येथे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा निर्णय,19 हजार 500 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित.
  • मिठी,दहिसर, पोईसर व ओशिवरा नद्या पुनरुज्जीवीत करण्याची कामे सुरु.

              उद्योग, उर्जा व कामगार

  • मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” योजनेचे उद्दिष्ट वाढवून यावर्षी 25 हजार उद्योग घटकांना मदत करण्याचे उद्दीष्ट.
  • एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेअंतर्गत स्थानिक कारागिर , मजूर व कामगारांना कौशल्य वर्धनासाठी सहाय्य करून त्यांच्या उत्पादनांसाठी राज्यस्तरीय,राष्ट्रीय व आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार
  • नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व मुंबई-नाशिक महामार्गावर मेगा इलेक्ट्रीक व्हेइकल चार्जिंग सेंटर स्थापन करण्यात येणार.

महिला व बालविकास

  • राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजने अंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत.
  • ग्रामीण विद्यार्थिंनींना गावापासून शाळेपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजना, शासनाकडून राज्य परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रीड बस उपलब्ध करून देणार.
  • मोठया शहरातील महिलांना प्रवासासाठी तेजस्विनी योजनेत आणखी विशेष महिला बस उपलब्ध करुन देणार.
  • महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 3 टक्के नियतव्यय राखून ठेवण्याचा निर्णय.
  • राज्य राखीव पोलीस दलाचा राज्यातील पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापन करणार.

कामगार

  • संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजनेतून असंघटित कामगारांची नोंदणी व सामाजिक सुरक्षा व कल्याणासाठी “समर्पित कल्याण निधी” ,बीजभांडवल 250 कोटी रुपये.
  • जव्हार येथे गिरीस्थान पर्यटनस्थळ विकसित करण्यात येणार
  • वरळी दुग्धशाळेच्या 14 एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पर्यटन संकुलाच्या निर्मितीसाठी जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु.
  • पुण्यातील साखर संकुलात सुमारे 40 कोटी रुपये खर्चून साखर संग्रहालय उभारण्याचे प्रस्तावित
  • राज्यातील धूतपापेश्वर मंदिर ( ता.राजापूर,जि.रत्नागिरी), कोपेश्वर मंदिर,खिद्रापूर (ता.शिरोळ,जि.कोल्हापूर), एकविरा माता मंदिर,कार्ले (ता.मावळ,जि.पुणे), गोंदेश्वर मंदिर (ता.सिन्नर, जि.नाशिक), खंडोबा मंदिर,सातारा (ता.जि.औरंगाबाद), भगवान पुरुषोत्तम मंदिर, पुरुषोत्तमपुरी (ता.माजलगाव, जि.बीड), आनंदेश्वर मंदिर,लासूर (ता.दर्यापूर, जि.अमरावती), शिव मंदिर, मार्कंडा (ता.चामोर्शी, जि.गडचिरोली), या मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी 101 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

  • अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील एका शासकीय निवासी शाळेमध्ये पथदर्शी तत्वावर इयत्ता 6 वीपासून सी. बी. एस. ई. अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार.
  • दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा ओळखून त्यांना मदत होईल, असे वेब ॲप्लीकेशन तयार करण्यात येणार.
  • तृतीयपंथी घटकातील लाभार्थ्यांसाठी बीज भांडवल योजना.
  • स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला निधी देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपानुसार प्रतिटन 10 रुपये आकारुन तेवढाचा निधी शासनाकडून देण्यात येणार.

आदिवासी विकास

  • 100 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांचे मॉडेल निवासी शाळांमध्ये रूपांतर
  • रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यातील जांभुळपाडा येथे पथदर्शी तत्वावर कातकरी समाजाची एकात्मिक वसाहत.

इतर मागास बहुजन कल्याण

  • महाज्योती,सारथी व बार्टी या संस्थांना प्रत्येकी 150 कोटी रुपये,श्री अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी 100 कोटी रुपये,शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळास 50 कोटी रुपये,महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास 100 कोटी रुपये,वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाला 100 कोटी रुपये, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळास 200 कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध करुन देणार.
  • विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(ड), विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थींकरीता “क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना” राबविण्याचे प्रस्तावित.
  • औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषण कमी करण्याकरीता 3 हजार 487 कोटी 50 लाख रुपये खर्च अपेक्षित.

तीर्थक्षेत्र विकास आणि स्मारके

  • श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ (ता.परळी,जि.बीड), श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ (ता.औंढा, जि.हिंगोली), श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक), श्री क्षेत्र भीमाशंकर (ता.खेड, जि.पुणे) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरीता विशेष निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार.
  • श्री क्षेत्र जेजुरी गड (ता.पुरंदर, जि.पुणे), श्री क्षेत्र बिरदेव देवस्थान, श्री क्षेत्र निरा नृसिंहपूर (ता.इंदापूर, जि.पुणे), आरेवाडी  (ता.कवठेमहांकाळ, जि.सांगली) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यांकरीताही निधी उपलब्ध करून देणार.
  • श्री क्षेत्र मोझरी आणि श्री क्षेत्र कौंडण्यपूर (ता.तिवसा, जि.अमरावती), संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी, वलगांव (ता.जि.अमरावती) येथे मूलभूत सुविधा आराखड्यांकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार.
  • श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड (ता.कळवण,जि.नाशिक), संत श्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज मंदिर,त्र्यंबकेश्वर (ता.त्र्यंबकेश्वर,जि.नाशिक), श्री क्षेत्र भगवानगड (ता.पाथर्डी,जि.अहमदनगर), श्री क्षेत्र नारायण गड आणि श्री क्षेत्र गहिनीनाथ गड (ता.पाटोदा,जि.बीड) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार.
  • मोरगाव, थेऊर, रांजगणगाव, ओझर, लेण्याद्री, महाड,पाली तसेच सिध्दटेक या श्रध्दास्थानांच्या विकासासाठी “अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत” निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार.
  • संत नामदेव महाराज यांचे जन्मस्थान श्री क्षेत्र नरसी नामदेव (ता.जि.हिंगोली) या तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखड्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार.
  • संत बसवेश्वर महाराज यांच्या स्मरणार्थ मंगळवेढा,जि.सोलापूर येथे स्मारक उभे करण्यासाठी सन 2021-22 मध्ये आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार.
  • श्री क्षेत्र पोहरादेवी (ता.मानोरा,जि.वाशिम) विकास आराखड्याची कामे पूर्ण, करण्याकरीता आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देणार.
  • बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेमध्ये 10 कोटी रुपयांची भर
  • राज्य शासनाच्या सर्व कार्यालयांचा कायापालट करण्यासाठी “सुंदर माझे कार्यालय” हे अभियान राबविण्यात येणार उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या कार्यालयांना पुरस्कार.

Check Also

राज्यातील गुंतवणूकीसाठी पवारांनी साधला आखातातील अनिवासी भारतीयांशी संवाद अनिवासीय मराठी भारतीयांच्या विविध संघटनांची ऑनलाईन झूम मीटिंगद्वारे शरद पवारांनी घेतली बैठक

मुंबई : प्रतिनिधी महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या औद्योगिक धोरणात अनेक सुविधा आहेत. त्यामुळे मराठी अनिवासी भारतीयांना …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *