Marathi e-Batmya
मुंबईः प्रतिनिधी
मागील अनेक वर्षापासून 1 एप्रिल ते 31 मार्च हे आर्थिक वर्ष गणले जाते. या कालगणनेनुसारच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मात्र या नेहमीच्या कालगणनेनुसार न जाता राज्याचा अर्थसंकल्प मार्च मध्ये सादर करण्याऐवजी तो नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत सादर करण्याचा विचार राज्य सरकारचा असल्याची माहिती राज्याचे सांसदीय कार्यमंत्री गिरिष बापट यांनी दिली.
मंत्रालयातील मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघात पत्रकारांशी औपचारीकपणे बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली.
नागपूर करारानुसार राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरात किमान तीन आठवडे हिवाळी अधिवेशन घेणे बंधनकारक आहे. मात्र सद्यपरिस्थितीत या करारातील तरतूदीनुसार तीन आठवडे अधिवेशन घेता येत नाही. त्यामुळे मुंबईत होणारे पावसाळी अधिवेशन नागपूरात घेवून हिवाळी अधिवेशन मुंबईत भरविण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या मार्च महिन्याच्या रूढ आणि प्रथेला फाटा देता केंद्र सरकारकडून आर्थिक वर्ष हे 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर असे गृहीत धरण्याबाबत विचार सुरु आहे. त्याधर्तीवर राज्य सरकारकडूनही अशाच पध्दतीचा निर्णय घेण्याचा विचार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडूनही राज्याचा अर्थसंकल्प मार्च ऐवजी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये सादर करण्याचा विचार असल्याचे सांगत केंद्राच्या निर्णयापाठोपाठ राज्य सरकारकडूनही याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय राज्यातील विकास कामांना गती देण्यासाठी परफॉर्मन्सवर आधारीत मुल्यमापन करण्याचा विचार राज्य सरकारचा असून एखाद्या विभागाला विकास निधी दिल्यानंतर तो खर्च करण्याची जबाबदारी मंत्र्यांबरोबरच त्या अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकास कामे न होण्याबाबत एकाच व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्यानुसार कामकाजात बदल करणे सोयीचे होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
