Marathi e-Batmya
नवी दिल्लीः प्रतिनिधी
काही दिवसांपूर्वी फायद्यातील ओएनजीसी कंपनीतील समभाग विक्रीला मान्यता देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यापाठोपाठ रेल्वेच्या खाजगीकरणास मान्यता दिली. आता फायद्यातील आणि केंद्र सरकारसह अनेक राज्य सरकारांना वित्त पुरवठा करणाऱ्या एलआयसी आणि आयडीबीआय या दोन फायद्यातील वित्तीय संस्थांच्या समभाग विक्रीच्या प्रस्तावाची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.
अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या या घोषणेमुळे फायद्यातील सरकारी संस्था विक्रीचा आणि त्याच्या खाजगीकरणाच्या धोरणास एकप्रकारे चालना देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
महत्वाच्या घोषणा
बँकांची भरती प्रकिया सुधारणार
बँकांच्या भरती प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. आमच्या सरकारवर जनतेचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही.
बँक दिवाळखोरीत निघाली तरी ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित
बँक दिवाळखोरीत निघाली तरी ५ लाख रुपयांपर्यंत ठेवी सुरक्षित राहतील.
जी 20 परिषदेचं भारतात आयोजन
जी 20 परिषदेचं भारतात आयोजन केलं जाणार आहे. जी 20 परिषदेसाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
झारखंडमध्ये आदिवासी म्युझियम तयार करणार
झारखंडमध्ये आदिवासी म्युझियम तयार करणार असून सांस्कृतिक खात्यासाठी ३१५० कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. पर्यटन विकासासाठी २ हजार ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली.
मागासवर्गीयांसाठी ८५ हजार कोटींची तरतूद
मागासवर्गीयांसाठी ८५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती जमातींसाठी 53 हजार 700 कोटींची तरतूद कऱण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात पसरवणार इंटरनेटचं जाळं पसरविण्यासाठी भारत नेट योजनेद्वारे ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी 6 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
उडान योजनेअंतर्गत नव्या १०० विमानतळांची निर्मिती
उडान योजने अंतर्गत नव्या १०० विमानतळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
दिल्ली मुंबई एक्प्रेस वे २०२३ पर्यंत पूर्ण करणार
दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे २०२३ पर्यंत पूर्ण करणार अशीही घोषणा करत 2 हजार किमीचे सागरी रस्ते बांधले जाणार आहेत.
उद्योग क्षेत्रासाठी २७ हजार ३०० कोटींची तरतूद
उद्योगांसाठी २७ हजार ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. तर पायाभूत सुविधांसाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली.
शिक्षणासाठी ९९ हजार ३०० कोटींची तरतूद
शिक्षण क्षेत्रासाठी ९९ हजार ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे. स्किल डेव्हलपमेंटवर ३ हजार कोटी खर्च करण्यात येणार आहे.
मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू देशात निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न
मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू भारतात तयार झाल्या पाहिजेत. प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यात केंद्रांची निर्मिती करणार आहे.
कृषी आणि सिंचनसाठी २.८३ लाख कोटींची तरतूद
कृषी आणि सिंचनासाठी २.८३ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सुरु करणार किसान रेल योजना
किसान रेल योजना सुरू करून दूध, मांस, मासे वाहतूक करणे सुसह्य करणार.
जलसंकटात असलेल्या १०० जिल्ह्यांना अर्थसहाय्य देणार
अन्नदाता उर्जादाता बनवण्यावर आम्ही भर देणार आहोत. जलसंकटात असलेल्या १०० जिल्ह्यांना अर्थसहाय्य देणार आहे. शेत जमिनींचा वापर चांगल्या पद्धतीने करुन अधिक उत्पन्न कसं घेता येईल यावर आमचा भर असणार आहे.
स्वच्छ भारत योजनेसाठी १२ हजार ३०० कोटींची तरतूद
स्वच्छ भारत योजनेसाठी १२ हजार ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पात गरीबांसाठी विविध योजना
अर्थसंकल्पात गरीबांसाठी विविध योजना आहेत. सबका साथ सबका विकास हे या सरकारचं सूत्र आहे. याचाच विचार अर्थसंकल्पातही करण्यात आल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला.
६० लाख नवे करदाते निर्माण झाले
६० लाख नवे करदाते निर्माण झाले. आयुष्मान योजनेचा फायदा भारताला मोठ्या प्रमाणावर झाला. अनेक योजनांमुळे ग्रामीण भागातल्या लोकांना लाभ झाला.
इन्स्पेक्टर राज संपवण्यात सरकारला यश
आपल्या देशातील बँकांची स्थिती सुधारली. बँक व्यवस्था सुधारण्यात आम्हाला यश आलं. देशातील इन्स्पेक्टर राज संपवण्यात यश आलं.
