Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
मागील चार वर्षापासून राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज कमी ठेवत विकास कामांवर जास्तीत जास्त खर्च करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. तरीही यंदाच्यावर्षी राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज ४ लाख १४ हजार कोटी रूपयांवर पोहोचणार आहे. तर महसूली तूट १९ हजार ७८४ कोटी रूपयांची येणार असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगत ३ लाख १४ हजार कोटी रूपयांचा अंतरीम अर्थसंकल्प आज बुधवारी विधानसभेत सादर केला.
यंदाच्या वर्षातील कार्यक्रमासाठी ९९ हजार कोटी रूपयांच्या खर्चाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच अनुसूचित जाती उपाययोजनेच्या ९ हजार २०८ कोटी तर आदीवासी ८ हजार ४३१ कोटी रूपये आणि जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ९ हजार कोटी रूपयांच्या खर्चाचा समावेश राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशात सप्टेंबर २०१७ ते ऑक्टोंबर २०१८ या वर्षभरात ७९ लक्ष १६ हजार २९९ रोजगार निर्माण झाले. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा २० लाख ८ हजार ७४ इतका आहे. यंदा पावसाने पाठ फिरविल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील ८२ लाख २७ हजार १६६ शेतकरी बाधीत झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन महसूलात घट, सहकारी कर्जाचे पुर्नगठन, शेती कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीज देयकात ३३.५ टक्के सूट, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, आवश्यकता तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, शेतपिके हातातून गेल्याने त्याची नुकसान भरपाई दिली. तसेच यंदाच्या वर्षासाठी सिंचन कामासाठी ८ हजार ७३३ कोटी रूपयांच्या खर्चास प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तर जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १ हजार ५०० कोटी रूपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
रोजगार हमी योजनेसाठी ५ हजार १८७ कोटी रूपये, शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध योजनेसाठी ३ हजार ४९८ कोटी रूपये, धान्य उत्पादकांच्या देण्यात येणाऱ्या बोनसच्या रकमेत २०० रूपयांवरून ५०० रूपये देण्याचे निश्चित करण्यात आली आहे. तर रस्ते महामार्गाच्या उभारणीसाठी३ हजार ७०० कोटी रूपये, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी २ हजार १६४ कोटी रूपये, सागरमाला योजनेंतर्गत जेट्टी उभारणीसाठी २६ कोटी रूपये, तर मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ अर्थात लोकलच्या कामासाठी ५५ हजार कोटी रूपये खर्चाची कामे प्रस्तावित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच एसटी महामंडळाच्या ९६ बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी २७० कोटी रूपये, नवीन बस खरेदीसाठी २१० कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी तसेच ६ हजार ३०६ कोटी रूपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तर नवीन व अपांरपारीक ऊर्जेच्या विकासासाठी १ हजार ८७ कोटी रूपये आणि वीज सवलतीसाठी ५ हजार २१० कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तर पर्यावरण पुरक व पर्यायी इंधन प्रोत्साहीत करण्यासाठी आखलेल्या धोरणातंर्गत ७ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. याशिवाय उलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत ६ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूकीची अपेक्षा असल्याचे त्यांन सांगितले.
राज्यातील जनतेला वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी १ हजार २१ कोटी रूपयांच्या खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातर्गत २ हजार ९८ कोटी रूपये, प्रदुषित नद्या व तलावांच्या संवर्धानासाठी पर्यावरण विभागास २४० कोटी देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तर ओबीसी विभाग, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती यांच्यासाठी नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या विभागासाठी २ हजार ८९२ कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी ४०० कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. महिला व बाल कल्याण विभागाला २ हजार ९२१ कोटी रूपये देण्यात येणार असून पोषण आहारासाठी १ हजार ९७ कोटी रूपये देण्याचे प्रस्तावित आहे. याशिवाय ५ हजार अंगणवाढी केंद्राना आदर्श अंगणवाडी केंद्रात रूपांतरीत करण्याचे उद्दीष्ट आहे. तर अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनात व भाऊबीज मानधनात वाढ करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ३८५ शहरातील नागरीकांसाठी ६ हजार ८९५ कोटी रूपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तर पोलिसांच्या निवासस्थानासाठी ३७५ कोटींचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
