मुंबई: प्रतिनिधी
कोरोनाला रोखण्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जिल्ह्यांना रूग्णसंख्येच्या आधारावर लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधात शिथिलता देण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारकडून सर्व जिल्ह्यांचा साप्ताहिक पॉझिटीव्हीटी दराची माहिती जारी केली. या दुसऱ्या आठवड्यात ५ टक्केपेक्षा कमी दर असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आणखी ४ जिल्ह्यांची वाढ झाली असून गतवेळी २१ तर या आठवड्यात २५ जिल्ह्यांमध्ये ५ टक्के पेक्षा कमी पॉझिटीव्हीटी दर आढळून आला आहे. यामध्ये मुंबई शहरातही ५ टक्के पेक्षा कमी पॉझिटीव्हीटी दराची नोंद झाली आहे.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये ५ टक्केपेक्षा कमी पॉझिटीव्हीटीचा दर आणि २५ टक्के पेक्षा कमी ऑक्सीजन बेड भरलेले असतील अशा भागांमध्ये रात्रीची संचारबंदी वगळता सर्व व्यवहार, दुकाने, चित्रपटगृह-नाट्यगृह सुरु राहणार आहेत. त्याचबरोबर या भागात कोणत्याही स्वरूपाचे निर्बंध राहणार नाहीत.
५ टक्केहून कमी पॉझिटीव्हीटी दर असलेल्या २५ जिल्हे पुढीलप्रमाणे:-
अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदीया, हिंगोली, जळगांव, जालना, लातूर, मुंबई, नागपूर, नांदेड, नंदूरबार, नाशिक, परभणी, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ जिल्ह्याचा समावेश आहे.
तर ५ ते १० टक्क्याच्या दरम्यान पॉझिटीव्हीटी दर असलेले जिल्हे पुढील प्रमाणे-:
सिंधुदूर्ग, सातारा, सांगली, पुणे, पालघर, उस्मानाबाद, बीड आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
तर १० टक्क्याहून अधिक पॉझिटीव्हीटी दर असलेले जिल्हे पुढील प्रमाणे-:
कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी,
२५ टक्केपेक्षा जास्त ऑक्सीजन बेड भरलेले जिल्हे पुढील प्रमाणे:-
कोल्हापूर, मुंबई-उपनगर, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदूर्ग आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अर्थात सातारा, सांगली, सिंधुदूर्ग या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये ५ ते १० टक्के पॉझिटीव्हीटी दर आहे. मात्र या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये ऑक्सीजन बेड हे २५ टक्के पेक्षा जास्त भरले असल्याने या भागात निर्बंध जास्ती प्रमाणात राहणार आहेत.
गतसप्ताहपेक्षा या आठवड्यात ५ टक्के पेक्षा कमी पॉझिटीव्हीटी दर आणि २५ टक्के पेक्षा ऑक्सीसन बेड भरलेल्या शहर-जिल्ह्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे या भागात निर्बंध शिथील राहणार आहेत. तर ५ ते १० टक्के पॉझिटीव्हीटी दर असलेले आणि २५ टक्के पेक्षा जास्त बेड भरलेल्या भागांमध्ये काही प्रमाणात निर्बंध राहणार आहेत. त्या त्या भागात कोणते निर्बंध ठेवायचे कोणते नाही याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनास दिले आहेत. त्यानुसार स्थानिक प्रशासनाकडूनही याबाबतची अधिकृत माहिती जाहिर करण्यात येणार आहे.