शिवसेनेच्या आश्वासनाची सरकारकडून पूर्तता ५०० चौ.फु.पर्यंतच्या निवासी सदनिकांच्या मालमत्ता करात माफी

मुंबई :प्रतिनिधी

 बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूकीच्या कालावधीत पालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाची पूर्तता राज्य सरकारकडून शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करत आगामी लोकसभा निवडणूकीच्यादृष्टीने नागरीकांना आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे. मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्यासाठी संबंधित अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देत १ जानेवारी २०१९ पासून हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्यात यावा आणि ५०१ ते ७०० चौरस फुटांपर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांना मालमत्ता करातून ६० टक्के सवलत देण्यासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ६ जुलै २०१७ रोजी ठराव केला आहे. त्याअनुषंगाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 243 (x) मधील तरतुदीनुसार, महानगरपालिका हद्दीत कर आकारणी करण्याचे अधिकार हे विधानमंडळाकडून महानगरपालिकेस देण्यात आले आहेत. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 च्या कलम 128, 139 ते 144 (E) मध्ये मालमत्ता कर आकारणी संदर्भात तरतुदी आहेत. ५०० चौरस फूट किंवा त्याहून कमी चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांमधील मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे होते. ही सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर करण्यात येईल.

दरम्यान, अधिनियमातील सध्याच्या तरतुदीनुसार ५०१ ते ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांच्याबाबतीत मालमत्ता करातून सूट देण्यासंदर्भातील अधिकार हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे आहेत. त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याची गरज नाही.