Marathi e-Batmya

लोकसभेसह देशातील नऊ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केलेला हा फसवा आणि चुनावी जुमला असलेला अर्थसंकल्प आहे. देशातील मध्यमवर्गीयांना खुश करण्यासाठी वरकरणी प्राप्तीकराची सूट मर्यादा वाढविण्याचा दिखावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मध्यमवर्गीयांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कोणतीही ठोस तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘वेलफेअर स्टेट’ची संकल्पना मोडीत काढणारा हा अर्थसंकल्प आहे. …

देशात महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे. या राज्यात उद्योग स्नेही शासन कार्यरत आहे. उद्योगासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा, सवलती व कुशल मनुष्यबळ येथे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. ‘मैत्री’ अंतर्गत एक खिडकी योजनेतून उद्योगांना सर्व परवाने देण्यात येत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र हे गुंतवणुकदारांचे अधिक पसंतीचे ठिकाण आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे …

अर्थसंकल्पात घोषणा करायच्या पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही. ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ही याच कार्यपद्धतीचा भाग आहे. या अर्थसंकल्पात आकर्षक घोषणा, अलंकारिक शब्द, आकड्यांचा खेळ आणि गुलाबी स्वप्ने यापलिकडे ठोस काहीही नाही. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी, मनरेगा, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅसच्या किंमती शेतमालाला किमान …

आज सकाळी ११ वाजता मोदी सरकारचा दुसऱ्या कालावधीतील शेवटचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज संसदेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना लोकानुनय करणाऱ्या अनेक घोषणा अर्थमंत्री सीतारामण यांनी केल्या. तसेच आगामी काळात जनतेला खुष करण्यासाठी बेघर, गृहनिर्माण आदी क्षेत्र, मध्यवर्गीयांसाठी कर रचनेत, ज्येष्ठ नागरीक याबरोबर गर्भ श्रीमंतासाठी, कार्पोरेट …

युपीए सरकारने देशातील जनतेची माहिती आणि त्यांचे एकच ओळखपत्र असावे या उद्देशाने आधार कार्ड योजना राबविली. मात्र देशात २०१४ साली सत्तांतर झाल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने आधार कार्ड सर्वच ठिकाणी बंधनकारक करण्याचा घेतला. मात्र केंद्राच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता त्यावर सरकारला फटकारले. त्यानंतर आधार कार्डचा डेटा हॅक …

२०२३ हे निवडणूकांचे वर्ष राहणार असून या चालू वर्षात देशातील पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूका होत आहेत. या निवडणूका नजरेसमोर ठेवत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना पाच लाखापर्यंत कोणत्याही स्वरूपाचा कर भरावा लागत नव्हता. आता ही मर्यादा ७ लाखांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा …

मागील आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली नाही. त्यामुळे मागील आठवड्यात प्रलंबित राहिलेल्या प्रस्तावावरील सर्व निर्णय आणि चालू आठवड्यात नव्याने दाखल झालेल्या महत्वाच्या प्रस्तावावर राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेत मागासवर्गीय विद्यार्थी, शेतकरी, नवी मुंबई शहर, सोलापूर-सातारा जिल्हा, आणि दुय्यम सेवा मंडळाच्या नोकरीसाठी जाणाऱ्या उमेदवारांना एक हजार रूपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. …

राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्के पेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेची १०० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  यामुळे आदिवासी युवक – युवतींना रोजगाची संधी उपलब्ध होणार आहे. या बैठकीत राज्यपालांनी अनुसूचित क्षेत्रातील १७ …

कविवर्य राजा निळकंठ बढे यांच्या “जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा” या गीतामधील दोन चरणांचे गीत महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  हे गीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून १९ फेब्रुवारी २०२३ पासून  अंगीकारण्यात येणार आहे.  या राज्यगीतासाठी औचित्यपालन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देखील …

नीरा-देवघर प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन निश्चित यशस्वी होईल. उर्वरित निधीकरीता केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. यामुळे माळशिरस तालुक्यातील दुष्काळी २२ गावांना पाणी मिळणार आहे. याबरोबरच फलटण आणि माळशिरस तालुक्यातील सुमारे २४ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्यास मदत होणार आहे. …