अर्थपूर्ण ‘मर्जी’ सांभाळण्यासाठी निर्णय घेणाऱ्या आघाडी सरकारला न्यायालयाची पुन्हा चपराक नियमबाह्य परवानगी दिल्या प्रकरणी- भाजपा आमदार भातखळकर यांचा आरोप

मुंबई: प्रतिनिधी
उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असताना सुद्धा केवळ कोणाची तरी ‘अर्थपूर्ण मर्जी’ सांभाळण्यासाठी नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना नियमबाह्य पद्धतीने परवानगी दिल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना सुनावले असून, सतत बेकायदेशीर निर्णय घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारला न्यायालयाने पुन्हा एकदा जोरदार चपराक दिल्याची टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली.
उच्च न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना अंतिम परवानगी देण्यात येऊ नये असे उच्च न्यायालयाचे जानेवारी २०२० व नोव्हेंबर २०२० चे स्पष्ट आदेश असताना सुद्धा राव शिक्षण संस्थेच्या मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील पाच कनिष्ठ महाविद्यालयांना अंतिम परवानगी देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतला. या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने स्थगिती दिली. मुळात न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असताना सुद्धा कोणाची ‘मर्जी’ राखण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी असा नियमबाह्य निर्णय घेतला असा प्रश्न सुद्धा भातखळकर यांनी शिक्षण मंत्र्यांना विचारला.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण मिळण्यासाठी सरकारची वाहिनी असलेल्या सह्याद्री किंवा दूरदर्शन सोबत करार न करता किंवा सरकारची संस्था असलेल्या बाल भारतीचे ऍप न वापरता ‘अर्थपूर्ण संवादातून’ शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी खाजगी जिओ कंपनी सोबत करार केला होता. त्याचाच परिपाक म्हणून ८० टक्के जास्त विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचे राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले होते. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
एका पाठोपाठ एक मनमानी निर्णय घ्यायचे आणि त्या निर्णयांसाठी न्यायालयाकडून थपडा खाण्याचे सत्रच महाविकास सरकारकडून सुरू आहे. महसूल विभागातील बेकायदेशीर बदल्या असो किंवा दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा विषय असो किंवा मेट्रो कारशेड मनमानीपणे कांजूरमार्गला हलविणे असो, या आणि अशा अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने सरकारच्या कारभारावर जोरदारपणे टीकास्त्र ओढले असताना सुद्धा महाविकास आघाडी सरकार भानावर येण्यास तयार नाही. मुळात आपल्या देशात, आपल्या राज्यात कोण्या एका व्यक्तीचे किंवा पक्षाचे राज्य नसून कायद्याचे राज्य आहे याचा महाविकास आघाडी सरकारला विसर पडला आहे काय? असा खडा सवालही त्यांनी यावेळी केला. जर सरकार स्वतः भानावर आले नाही तर महाराष्ट्रातील जनता सरकारला भानावर आणल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला.