Breaking News

ओबीसीप्रश्नी भुजबळ-फडणवीस यांच्यात खडाजंगीः गोंधळामुळे कामकाज तहकूब केंद्राने ओबीसींचा इप्मिरियल डेटा द्यावा या मागणीचा ठराव गोंधळातच मंजूर

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील ओबीसी समाजाचे संपुष्टात आलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावयाच्या इंम्पिरियल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा अशी मागणी करणारा ठराव आज विधानसभेत मंजूर करण्यास
भाजपा सदस्यांनी विरोध केला. तरीही तालिका अध्यक्षांनी सदरचा ठराव मंजूर करत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे भाजपाचे सर्व सदस्य अध्यक्षाच्या आसानाजवळ जावून त्यांचे बोलणे बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अखेर सभागृहाचे कामकाज तब्बल चार वेळा तहकूब करावे लागले.
ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर इंपेरिकल डेटा केंद्र सरकारने राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावा असा ठराव ठाकरे सरकारने विधानसभेत मांडला. या विरोधात विरोधक आक्रमक झाले. मागासवर्गीय आयोग नेमून तो डाटा राज्य सरकारने मिळवावा असे म्हणत सरकार विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
दरम्यान विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा केवळ राजकीय ठराव असल्याची टीका केली. देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी सात दिवसाची नोटीस देणे बंधनकारक आहे. आधी नियम स्थगित करायला हवा होता. जी सूचना आलेली आहे ती कायद्यात बसत नाही असं सांगत आक्षेप घेतला. यावर छगन भुजबळ यांनी तुम्ही पंतप्रधानांकडे जा आणि मागा. श्रेय तुमचे आम्ही तुमच्यासोबत येतो. ज्या चुका झाल्या त्या दुरुस्त का नाही केल्यात. तुम्ही ६ ते सात वर्षे काय केलत? अशी विचारणा केली.
ओबीसीचे संपुष्टात आलेले राजकिय आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे असलेला इम्पिरियल डेटा राज्य सरकारला मिळावा यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत मांडला.
त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे बोलताना म्हणाले की, ओबीसींचे संपुष्टात आलेले आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने त्या अनुषंगाने डेटा जमा करावा अशी सूचना करत त्यास आमचाही पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले.
याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती के.कृष्णमुर्ती यांनी दिलेल्या निकालाचा संदर्भ वाचून दाखवित या निर्णयानुसार राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून त्या मार्फत इम्पिरियल डेटा गोळा करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारकडे असलेल्या डाटामध्ये ६९ लाख चुका आहेत. त्यामुळे हा चुकीचा डेटा देवून उपयोग होणार नाही.त्यासाठी आपल्याला नव्याने डेटा तयार करावा लागणार आहे. तो डेटा चुकीचा असल्याने त्या वेळच्या सरकारने तो दिला नाही आणि आताच्या सरकारनेही न देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी फडणवीस यांच्या वक्तव्याचा प्रतिवाद करत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणप्रश्नी दिलेल्या निकालानंतर २०१९ मध्ये जो अध्यादेश फडणवीस यांनी काढला तो घाईघाईत काढण्यात आला. त्यावर विरोधकांकडून त्यावर आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे भुजबळ यांनी विरोधकांना व्यत्यय न आणण्याचा इशारा दिला. तसेच फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांना डेटा लिहिण्यासंदर्भात पत्र लिहिल्याची माहिती दिली. फडणवीस यांच्याबरोबरच तत्कालीन मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री थावरचंद गेहलोत आणि राज्यमंत्री रामदास आठवलेंना पत्र लिहिले. मात्र आपल्याला डेटा मिळाला नाही. त्यामुळे तुम्हीही प्रयत्न केलात. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा आपल्याला मिळाल्यास ओबीसींना लवकर आरक्षण मिळेल असा आशावाद व्यक्त केला.
त्यानंतर तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी ठरावाच्या मंजूरीच्या अनुषंगाने आवाजी मतदानास टाकला.
अध्यक्षांच्या या कृतीला भाजपा सदस्यांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली. तसेच भाजपाचे सदस्य गिरीष महाजन, डॉ.संजय कुटे यांच्यासह अनेक सदस्य अध्यक्षांच्या आसनाजवळ जावून भास्कर जाधव यांना पुढील कामकाज रोखण्यासाठी त्यांच्या बोलण्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करू लागले. तरीही भास्कर जाधव यांनी तुम्हाला बोलण्यास वेळ देतो तुम्ही खाली बसा. त्यानंतरही भाजपाच्या सदस्यांनी राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच अध्यक्षाच्या आसनासमोरील माईकची मोडतोड करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर तुम्ही जागेवर बसा अन्यथा मी नेमिंग करेन असा इशाराही विरोधकांना त्यांनी दिला. परंतु विरोधक ऐकायला तयार नसल्याने सदरचा ठराव आवाजी मतांनी मंजूर करत सभागृहाचे कामकाज १० मिनिटासाठी तहकूब केले. दरम्यान भाजपाचे मुख्य प्रतोद आशिष शेलार यांनी भाजपा सदस्यांना अध्यक्षाच्या आसानाजवळून मागे खेचू लागले. त्यानंतरही सभागृहाचे कामकाज सलग चार ते पाचवेळा तहकूब करावे लागले.

Check Also

यंदाच्या वर्षात फक्त २५ दिवस सुट्ट्या, ८ दिवसांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तोटा राज्य सरकारकडून सुट्यांचे वेळापत्रक जाहीर-शनिवार-रविवारमुळे ८ दिवस अतिरिक्त काम करावे लागणार

मराठी ई-बातम्या टीम यंदाच्या वर्षभरात राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शाळा-महाविद्यालये, यासह निमसरकारी संस्थांना २०२२ या आगामी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *