Breaking News

पेट्रोल-डिझेलप्रश्नी विरोध करणाऱ्या आघाडी सरकारचा ढोंगीपणा उघड भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांची टीका

मुंबई : प्रतिनिधी

पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करून त्यांचे दर खाली आणण्याच्या भूमिकेला विरोध करून मविआ सरकारने आपण सामान्य माणसाच्या विरोधात आहोत , हेच दाखवून दिले आहे. एकीकडे पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढीविरुद्ध आंदोलने करायची आणि दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्यास विरोध करायचा यातून राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेसचा ढोंगीपणाच उघड झाल्याची टीका भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी केली.

भांडारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, पेट्रोल, गॅस, डिझेल दरवाढीविरोधात आंदोलने करून राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांकडून या दरवाढीबद्दल केंद्र सरकारला जबाबदार धरले जात आहे. आता दरवाढ कमी करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, गॅसचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकारचा विरोध असल्याचे जाहीर केले आहे. खरे तर ह्या विषयावर अन्य कोणत्याही राज्याच्या सरकारने प्रतिक्रिया दिली नव्हती. महाराष्ट्र सरकारदेखील जीएसटी कौन्सिलमध्ये चर्चा होण्याची वाट बघू शकले असते. पण तसे न करता आपला विरोध आधीच जाहीर करणे हा प्रकार निव्वळ जनता विरोधाचा आहे.

पेट्रोल, डिझेल, गॅस ‘जीएसटी’खाली आणले तर मुंबईत ११० रू भावाने मिळणारे पेट्रोल किमान २५ ते ३० रूपयांनी कमी होऊ शकेल. संपूर्ण महाराष्ट्रात ह्याच पद्धतीचा फरक पडणार आहे. पण तसे करून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देण्याची मानसिकता महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांची नाही, हे आता जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोल डिझेलवर व्हॅट, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर व सेस असे वेगवेगळे कर लावून आघाडी सरकारकडून जनतेचे शोषण सुरु आहे, असेही त्यांनी पत्रकात नमूद केले.

दरम्यान, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आपल्या भूमिकेचा पुर्नरूच्चार करत केंद्राने त्यांच्या कर प्रणालीबाबत निर्णय घ्यावा, राज्यांना असलेल्या कराच्या अधिकारावर गदा आणू नये असे सांगत कोरोनामुळे देशातील सर्वच राज्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट बनली आहे. त्यामुळे या पेट्रोल-डिझेल या वस्तु जीएसटीत समाविष्ट केल्यास त्याचा फटका राज्यांना बसणार आहे. त्यापेक्षा केंद्राने त्यांच्या करात कपात करावी अशी मागणी केली.

त्यामुळे आगामी काळात पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीत करावा किंवा नाही करावा यावरून भाजपा आणि महाविकास आघाडीत चांगलेच राजकारण तापणार असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर या मुद्याचा वापर आगामी महापालिका निवडणूकीत चांगलाच होईल असा कयास बांधण्यात येत आहे.

Check Also

अल्पसंख्याक विभागाकडून विद्यार्थ्यांना आहाराकरीता मिळणार रोख रक्कम मासिक ३ ते साडेतीन हजार रुपये रक्कम मिळणार-मंत्री नवाब मलिक

मुंबई: प्रतिनिधी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राज्यात विविध ठिकाणी शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यात आली असून त्यामध्ये …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *