Breaking News

पॉर्न अॅप्स, वेबसाईट, ओटीटीची टास्क फोर्स तर्फे झाडाझडती घ्या भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे मागणी

मुंबई: प्रतिनिधी

नुकत्याच अटक झालेल्या राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी प्रकरणानंतर मुंबई पोलिसांच्या तपासात अश्लिल साईट आणि उद्योगातील गुन्हेगारांकडून तरुणांचे शोषण आणि प्रचंड आर्थिक फसवणूकीची अनेक धक्कादायक माहिती उघड होते आहे. त्यामुळे या प्रकरणी संयुक्त टास्क फोर्स नियुक्त करुन अधिक झाडाझडती करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपा नेते आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली.

राज कुंद्रा कंपनीतर्फे चालवले जाणारे १ अश्लिल अ‍ॅप सबस्क्राइब रेव्हेन्यू म्हणून दरमहा २० कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न कमवत आहे, असा आरोप करण्यात येतो आहे.  होतकरू तरुण तरुणींचे शोषण करून दबाव आणून  हे व्हिडीओ तयार केली गेली होती. अशा ४० हून अधिक बेकायदेशीर अश्लील अँप्स आणि वेबसाइट्स सदस्यत्वातून शेकडो कोटींची कमाई करतात. या सगळ्यातून तरुण पिढीवर, किशोर वयीन मुलांवर विपरीत परिणाम होत असून नकारात्मकतेने घेरले आहे. चाइल्ड पॉर्नमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे ही दिसून येत आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत २०१९ पासून १५,००० पेक्षा जास्त बाल अश्लील क्लिप अपलोड केल्या गेल्या आणि २१३ एफआयआर नोंदविण्यात आल्याची माहिती समोर येते आहे. सन २०१७ पासून २०१९ पर्यंत पॉस्को प्रकरणात ४५% वाढ झाली आहे. ही अत्यंत बाब चिंताजनक असल्याची बाब पत्राद्वारे निदर्शनास आणून दिली.

तर मोठ्या फिल्म प्रोडक्शन कंपन्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर थोड्या प्रमाणात  कुठल्याही नियंत्रणाशिवाय तथाकथित प्रौढ किंवा अश्लील चित्रपट सामग्री तयार करतात. (Balaji Telefilms, VOOT, MX Player, Ullu, Kooku, DesiFlix, Hot Shots, Primeflix, GupChup, Flizmov ही त्यातील आघाडीची नावे घेतली जात आहेत.) म्हणून सीबीआय, ईडी, आय अँड बी, आयटी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आणि एमसीएची एक संयुक्त टास्कफोर्स तयार करुन अशा सर्व अश्लील ओटीटी अँप्स आणि वेबसाइट्सची झाडाझडती घेण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच पॉर्न वेबसाइट्स ब्लॉक करण्यासाठी आणि अशी सर्व अॅप्ससाठी कठोर नियमावली आयटी मंत्रालयाला विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत.

नागरिकांना अशी सर्व प्रकरणांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर पॉर्न आणि चाइल्ड पॉर्न हेल्पलाईन सुरु करण्यात यावी. त्याबाबत माहिती वेळोवेळी सोशल मीडिया हॅडल देण्यात यावे. तसेच सर्व ओटीटी वरील फिल्म, वेबसिरीज  सेन्सॉर बोर्डाच्या नियमात आणण्याबाबत विचार करण्यात यावा,  गंभीर बाब म्हणजे ड्रग्ज माफिया आणि या अश्लिलतेचा व्यापार करणाऱ्या माफियांचे साटेलोटे असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे त्याचाही कसून तपास करण्यात यावा,अशा मागणीही त्यांनी केली.

Check Also

तर ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक ठरेल…संभाजी बिग्रेडचा प्रस्ताव आल्यावर निर्णय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे मत

पुणे (देहू) : प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *