Breaking News

वर्ष अखेरीस राज्यात कर्ज काढून ३ लाख ४१ हजार कोटींची विकास कामे सर्वाधिक कामे मुंबई आणि ठाणे शहरात

मुंबई : गिरिराज सावंत

राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारला नुकतीच तीन वर्षे पूर्ण झाली. या तीन वर्षाच्या कालावधीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकास कामांच्या घोषणेचा एकच धडका लावला. या घोषणेनुसार राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर या प्रमुख शहरांमध्ये ३ लाख ४१ हजार ४९०.५१ कोटी रूपयांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मात्र यातील बहुसंख्य कामे ही कर्ज काढून करण्यात येत असल्याने आगामी काळात राज्याच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या पायाभूत सुविधांमधील सर्वात मोठा प्रकल्प हा मुंबई-नागपूर दरम्यान उभारण्यात येत असलेला समृध्दी महामार्ग प्रकल्प असून या प्रकल्पासाठी ४१ हजार ५०० कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे. या प्रकल्पाच्या पुर्ततेसाठी सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी नकार दिलेला असला तरी दक्षिण कोरियाच्या आर्थिक पाठबळाच्या सहाय्याने हा प्रकल्प रेटण्याचे काम राज्य सरकारकडून सुरु आहे.

त्यानंतर एकट्या मुंबईसह राज्यातील नागपूर, पुणे, ठाणे शहरात १,४२,३०६ कोटी रूपयांची कामे सुरु करण्यात आली असून एकट्या मुंबईत उन्नत मेट्रो २ बी/४- २५ हजार ५३५ कोटी रूपये, मुंबई मेट्रो ३- २३ हजार १३६ कोटी, मुंबई उन्नत मेट्रो २ ए आणि ७- १२ हजार ६१८ कोटी, मुंबई मेट्रो ५ ८ हजार ४१६.५१ कोटी, मुंबई मेट्रो-६-६ हजार ७१६ कोटी, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक- १७ हजार ८४३ कोटी, कोस्टल रोड- १५ हजार कोटी, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड- ३ हजार ५०० कोटी रूपयांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मेट्रो प्रकल्पासाठी जपानच्या बँकेकडून कर्ज घेण्यात आले आहे. ठाणे येथील घोडबंदर रस्त्यावर उन्नत मार्गाच्या बांधकामासाठी ७८४ कोटी आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील खंडाळा घाटातील मिसिंग लिंकसाठी ४ हजार ७९७ कोटी रूपयांच्या बीओटी प्रकल्पास मंजूरी देण्यात आली आहे. याशिवाय नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीसाठीही १६ हजार कोटी रूपयांचा निधी केंद्र व बीओटी स्वरूपात उभारण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

याशिवाय पुणे मेट्रोसाठी ११ हजार ४०० कोटी आणि पुणे उपनगर मेट्रोसाठी ८ हजार ५०० कोटी व नागपूर मेट्रोसाठी ८ हजार ६९० कोटी रूपयांची उभारणीही याच पध्दतीने करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारकडून इतर छोट्या-मोठ्या विकास कामांच्या निधीत कपात करत सिंचन प्रकल्पासाठी निधी वळविण्याचे काम सुरु आहे. सद्यपरिस्थितीत राज्याच्या डोक्यावर ४ लाख १५ हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यात आणखी दिड लाख कोटी रूपयांचे जपानकडून कर्ज घेवून विकास कामे करण्यात येत आहे. या वाढीव कर्जाचा विचार केल्यास राज्याचे उत्पन्न जीएसटी करप्रणालीमुळे मर्यादीत स्वरूपात आले असून १ लाख ५ हजार कोटी रूपयांचे उत्पन्न यावर्षी महसूलातून अपेक्षित आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात त्याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होणार आहे. तसेच या नव्याने होत असलेल्या विकास कामांच्या आर्थिक नियोजनाचे आणि वित्तीय खर्चाचे नियोजन आतापासूनच करावे लागणार असल्याचे मतही या अधिकाऱ्याने यावेळी व्यक्त केले.

Check Also

केंद्रीय मंत्री दानवेंचा व्हिडीओ ट्विटरने ठरविला पोटेंन्शियल सेन्सिटीव्ह विभागाने केलेल्या कामाच्या जाहिरातीचा व्हिडिओ

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीसह संपूर्ण देशभरात शेतकऱ्यांकडून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *