Breaking News

महाविकास आघाडीविरोधात भाजपाची राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांवर गदा आणत असल्याची भाजपाचे विनय सहस्त्रबुध्दे यांच्यासह तीन खासदांराचे पत्र

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारकडून डिसेंबर २०१९ पासून नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि प्रसारमाध्यमांच्या फ्रिडम् ऑफ स्पीच या संकल्पनेवर गदा आणली जात आहे. तसेच राज्यात राज्य सरकार पुरस्कृत गुंडागर्दी सुरु असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत मानवी हक्क आयोगाने यासंदर्भात लक्ष घालावे अशी मागणी भाजपा नेते तथा खासदार विनय सहस्त्रबुध्दे, विकास महात्मे आणि डॉ.भागवत कराड यांनी एक पत्राद्वारे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे नुकतेच करण्यात आली.

राज्यात सरकार स्थापन झाल्यानंतर वडाळा येथील हिरामण तिवारी या व्यक्तीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासंदर्भातील एक पोस्ट सोशल मिडीयावर करत त्यांच्याविरोधात टीका केली होती. ही टीका करताना जेएनयु विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा संबध मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जालियानावाला बागेशी केल्यामुळे तिवारी याने ठाकरे यांच्यावर सोशल मिडियात टीका केली. उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधातील ही टीका सहन न झाल्याने शिवसेनेच्या गुंडानी हिरामण तिवारी यांच्या घरी जावून मारहाण केल्याचा आरोप या तीन खासदारांनी केला.

त्यानंतर पालघर जिल्ह्यातील गडचिंचले येथे तीन साधूंना डाव्या विचारासरणीच्या कार्यकर्त्यांनी ठार मारले. या भागात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असून ख्रिश्चिन मिशनरींकडून वित्त पुरवठा केला जात असल्याचा आरोप करत यासंदर्भात उजेडात आलेल्या व्हिडीओ फुटेजमध्ये पोलिस कर्मचारी दिसत असून त्यांच्याकडून या साधूंना वाचविण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केले नाहीत. या संपूर्ण घटनेचा तपास पूर्ण होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निष्कर्ष काढून जाहीर केला. वास्तविक पाहता या घटनेची सविस्तर चौकशी होणे गरजेचे होते. तसेच या भागात सातत्याने देशविरोधी, विकासाला विरोध करणारे, लोकशाही विरोधी आणि हिंदू विरोधी कृत्ये चालविली जात असल्याची माहिती असल्याचा आरोप करत पथालगृही या भागात तर नक्षलवाद्यांच्या प्रभाव असल्याचे सांगत निष्पक्ष चौकशीला हरताळ फासण्यात आल्याचा आरोप या पत्राद्वारे करण्यात आला.

याबरोबरच ठाणे येथील सिव्हील अभियंते अनंत करमुसे यांनी सोशल मिडियावर मंत्र्याच्या विरोधात टीका केली म्हणून रात्रो उशीराने त्याच्या घरून घेवून जाण्यात गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या घरी नेण्यात आले. तेथे नेवून त्याला मारहाण करण्यात आली. विशेष म्हणजे यासाठी पोलिस यंत्रणेचा वापर करण्यात आला असून शासकिय यंत्रणेचा गैरवापर करण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याच्या गोष्टीकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

निवृत्त नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांनीही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधातील कार्टुन व्हॉट्सअप ग्रुपवर फॉरवर्ड केल्यामुळे शिवसेनेच्या गुंडानी त्यांच्या घरी जावून मारहाण केली. विशेष म्हणजे या मारहाणीचे समर्थन राज्यसभेचे खासदार तथा शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत हे खुले आम समर्थन करत त्याअनुषंगाने वक्तव्यही करत आहेत. या घटनेमुळे नागरिकांच्या बोलण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असून हे राज्य सरकारपुरस्कृत हिंसा असल्याचा आरोप केला.

महाविकास आघाडी सरकार प्रसारमाध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणत असून लॉकडाऊन काळात एका खाजगी मराठी वाहीनीच्या पत्रकाराला एका घटनेला जबाबदार धरून त्याला अटक करण्यात आली आणि चार महिन्यानंतर त्यावरील सर्व आरोप मागे घेत त्याला निर्दोष सोडून देण्यात आले. त्यानंतर रिपब्लिक वृत्तवाहीनीचे प्रसारण थांबविण्यासाठी शिवसेनेशी संबधित शिव केबल संघटनेकडून सर्व केबल चालकांना पत्र लिहीले. त्याचबरोबर या वृत्त वाहीनीचे पत्रकार, त्याच्यासोबतचा कॅमेरामन आणि त्यांच्या गाडीचा वाहन चालकांना अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.

याशिवाय या सरकारमधील मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या उपस्थितीत अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या विद्यार्थी कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज करण्यात आला.

या घटनासंदर्भात अनेक राजकिय नेत्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आवाज उठविला आहे. मात्र राज्य सरकारकडून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभाराविरोधात आवाज उठविणारे पत्रकार अर्णब गोस्वामी, सेलिब्रिटी कंगना राणावत यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात येत असून पोलिसांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर अन्याय करण्यात येत असल्याच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधत याप्रश्नी मानवी हक्क आयोगाने लक्ष घालून राज्य पुरस्कृत हिंसाचार रोखण्यासाठी कारवाई करावी अशी मागणी या तीन खासदारांनी केली.

Check Also

महसूल मंत्री थोरातांच्या आदेशाने झालेल्या उपजिल्हाधिकारी- तहसीलदारांच्या बदल्याच बेकायदा नागपूर मॅट कोर्टाने ४० जणांच्या बदल्या बेकायदेशीर ठरविल्या

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी लॉकडाऊन काळात वित्त विभागाने बदल्या करण्यावर निर्बंध घातलेले असतानाही महसूल विभागाने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *