प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा खुलासा फसवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक झाल्यानंतरही दावा दाखल करता येतो

पुणे-मुंबई: प्रतिनिधी

पुणे येथील कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविताना भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात संचालक आणि निश्चित करण्यात आलेल्या गुन्ह्याची माहिती लपविली. त्याच्या चौकशीचे आदेश पुणे जिल्हा दंडाधिकारी (जेएमएफसी) ने याप्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याचे वृत्त प्रसारीत होताच पाटील यांनी अशा प्रकरणात उच्च न्यायालयात जावून दाद मागता येत असल्याचे सांगत राजकिय हेतूने प्रेरित याचिका दाखल केल्याचा आरोप केला. सदर खुलासा करतानाही त्यांनी पुन्हा फसवा खुलासा करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

वास्तविक पाहता निवडणूकीनंतर एखाद्या संबधित उमेदवाराने सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रातील माहितीची शाहनिशा आणि त्याबद्दलची दाद नंतरही मागता येते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ साली आणि १ ऑक्टोंबर २०१९ रोजी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात दिलेल्या निकालात याबाबतचे स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार प्रतिज्ञा पत्रातील माहितीच्या अनुषंगाने हरकत असल्यास सदर उमेदवाराच्या विरोधात पहिल्यांदा स्थानिक जेएमएफसी कोर्टात दाद मागता येते. तेथे झालेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधात अपील उच्च न्यायालयात करता येते अशी माहिती या याचिकेतील तक्रारदार डॉ.अभिषेक हरिदास यांनी सांगितले.

 

खालील पीडीए फाईल ही १ ऑक्टोंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची पत्र

 

b’Satish_Ukey_vs_Devendra_Gangadharrao_Fadnavis_on_1_October,_2019′