प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांची निवडणूक आयोगाला खोटी माहिती: न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश राजकिय अडचणीत वाढ होणार

पुणे- मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

राज्याचे महसूल मंत्री म्हणून काम केलेले आणि भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्ष पदी असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांनी निवडणूकीसाठी असलेल्या शपथपत्रात खरी माहिती लपवून खोटी माहिती दिली. तसेच स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्त्रोत लपविल्याप्रकरणी कोथरूड येथील रहिवासी डॉ.अभिषेक हरिदास यांनी यासंदर्भात पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने चौकशी करून १६ सप्टेंबर २०२० पर्यत अहवाल सादर कऱण्याचे आदेश नुकतेच दिल्याची माहिती पुढे आली. त्यामुळे त्यांच्यासमोरील राजकिय अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

एक वर्षभरापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणूकीसाठी सर्वात सुरक्षित मतदारसंघ म्हणून चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे येथील कोथरूड मतदारसंघातून आपला उमेदवारी अर्ज भरला. त्यावेळी त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात उत्पन्नाच्या स्त्रोतासह स्वत:वरील गुन्ह्याची माहिती लपविली. त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रातील माहितीचा अभ्यास केला असता पाटील यांनी अनेक गोष्टींची खरी कल्पना निवडणूक आयोगाला दिली नाही. त्यामुळे त्यांनी शुध्द फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाल्याने आपण पुणे न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती डॉ.अभिशेष हरिदास यांनी खास मराठी ई-बातम्या.कॉमशी बोलताना सांगितले.

पाटील हे दोन कंपन्यावर संचालक आहेत. तसेच त्या कंपन्यांच्या संचालक पदाचे नंबर कार्पोरेट अफेअर विभागाच्या वेबसाईटवर आहेत. त्याची माहिती पाटील यांनी प्रतिज्ञा पत्रात दिली नाही. त्याशिवाय चंद्रकांत पाटील यांच्यावर कोल्हापूर येथील राजाराम पुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद दाखल करण्यात आलेला आहे. मात्र पुणे येथे निवडणूकीत प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सदरप्रकरणी गुन्हे निश्चित केले नसल्याचे त्यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रत्रिज्ञा पत्रात म्हटले आहे. ही बाबही त्यांनी खोटीच निवडणूक आयोगाला सांगितल्याचे स्पष्ट झाले असून वास्तविक पाहता त्यांच्यावर गुन्हे निश्चित झालेले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भाजपाचे ज्येष्ठ नेते यांच्यानंतर राज्याच्या महसूल मंत्री पदी चंद्रकांत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यावेळी ते दोन कंपन्यावर संचालक म्हणून कायम राहीले. त्यातील एका कंपनीचे कार्यालय अंधेरी येथे असून ती बांधकाम क्षेत्रातील असून मंत्रिपदावर असतानाही त्यांनी या कंपनीच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिला नसल्याचे दिसून येत असल्याने त्यांनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कायद्याचा भंग करून राज्य सरकारची फसवणऊक केल्याची माहिती अन्य एका भाजपा कार्यकर्त्याने मराठी ई-बातम्या.कॉमशी बोलताना दिली.

यासंदर्भात पुणे न्यायालयाने संपूर्ण चौकशी करून १६ सप्टेंबर २०२० पर्यत आपला चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.