Breaking News

आता मुख्यमंत्री ठाकरेंनीच तपासावर देखरेख ठेवावी… राज्यात कायद्याचा धाक नाही, आघाडी सरकारने विचार करावा- चंद्रकांत पाटील

कोल्हापूर : प्रतिनिधी

राज्यात गेल्या काही दिवसात एका पाठोपाठ अशा घटना घडल्या असून स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या गुन्ह्यांच्या तपासावर देखरेख ठेऊन गुन्हेगारांना शिक्षा होईपर्यंत पाठपुरावा करावा असे आवाहन करत मुंबईतील साकीनाका येथे झालेल्या बलात्काराच्या घटनेमधील आरोपींना कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी करत राज्यात पोलिसांचा आणि कायद्याचा धाक का निर्माण होत नाही याचा महाराष्ट्र विकास आघाडी शासनाने विचार केला पाहिजे असेही ते म्हणाले.

साकीनाका येथे घडलेली घटना भीषण आहे. राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. गुन्हेगारांची झटपट जामीनावर सुटका होत आहे. त्यानंतर वर्षानुवर्षे असे खटले चालू राहतात. त्यामुळे या खटल्यांची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात करायला हवी. राज्यात महाविकास आघाडीचे नेते कार्यकर्ते वेगवेगळ्या अपराधाच्या घटनांमध्ये सापडत आहेत, पण कारवाई होत नाही. पोलिसांवर दबाव आणला जातो. त्यामुळे गुन्ह्यातील प्रमुख आरोपीला अटक होत नाही, तसेच कमी प्रभावाची कलमे लावली जातात. औरंगाबाद येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवा आघाडीच्या अध्यक्षावर एका तरुणीने बलात्काराचा आरोप केला पण अजूनही अटक झालेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आहे. आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने बदल्या करण्यात येत आहेत. सरकारच्या मनाविरुद्ध वागला की ताबडतोब बदली केली जाते. प्रशासन आणि सरकारच्या सांगण्यावरून विरोधी कार्यकर्त्यांना अडकविण्याचा मोठा उद्योग पोलिसांकडून चालू आहे. राजकीय आंदोलन असले तरीही मोक्काची नोटीस देणे, तडीपारी करणे, पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्यास भाग पाडणे अशा प्रकारांचा अतिरेक चालू आहे. कायद्याचा दुरुपयोग केला जात असल्याचा आरोप करत मुंबईत लालबाग येथे पत्रकाराला पोलिसांनी केलेल्या धक्काबुक्की आणि शिविगाळीचा पाटील निषेध केला.

कोविडच्या आचारसंहितेचा अतिरेक चालू आहे व त्याचा राजकीय सोईनुसार वापर करण्यात येत आहे. महाविकास आघाडीच्या नेते कार्यकर्त्यांना सूट आणि इतरांवर कारवाई असा प्रकार चालू असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

Check Also

…ओबीसी व खुल्या वर्गावरचा अन्याय दुसरीकडे भरून काढणार राज्य सरकारचा निर्णय घेतल्याची अजित पवारांची माहिती

मुंबई: प्रतिनिधी राज्याच्या आदिवासीबहुल जिल्हयात ओबीसी जागांवर परिणाम होतोच आहे. शिवाय इतर खुल्या वर्गावरदेखील अन्याय …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *