भाजपाची अदानी वीज कंपनीसमोर सरकार विरोधात तीव्र निदर्शन आमदार अतुल भातखळकरांच्या नेतृत्वाखाली कार्यालयासमोर आंदोलन

मुंबई: प्रतिनिधी
राज्य सरकारने राज्य वीज नियामक कायद्यातील कलम ४ चा वापर करून तातडीने राज्यातील सर्व वीज देयकांना स्थगिती देऊन ३०० युनिट पर्यंतची वीज बिलं माफ करावीत अशी मागणी करत अदानी वीज कंपनीच्या कार्यालयासमोर भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार अतुल भातखळकर यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने केली.
आज आमदार अतुल भातखळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप कार्यकर्त्यांनी उपनगरातील अदानी कंपनीच्या कार्यालयासमोर अन्यायी वीज बिल दरवाढीच्या विरोधामध्ये तीव्र निदर्शन केली.
सरासरी बिलाच्या नावावर अव्वाच्या सव्वा बिलं ही घरगुती ग्राहकांना तसेच छोटे-मोठे उद्योग करणाऱ्यांना सुद्धा अदानी कंपनीने पाठवली आहेत, हे सारासार गैर असून कंपन्या तीन महीने बंद असताना, अनेक लोकांची घरे बंद असताना सुद्धा हजारो रुपयांची बिलं पाठवण ही शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोप ही या प्रसंगी बोलताना त्यांनी केला.
वीज नियामक कायद्यातील तरतुदीनुसार सरासरी वीज बिलं आकारण्याचा कुठलाही अधिकार वीज कंपन्यांना नाही. परंतु २६ मार्च व ९ मे २०२० रोजी वीज नियामक आयोगाने काढलेल्या आदेशाचा गैरफायदा घेऊन राज्यातील वीज कंपन्यानी ३ महिन्यांची सरासरी वीज बिलं जनतेला पाठवली आहेत. वीज नियामक कायद्यातील १५.३.५ या सप्लाय कोडच्या संदर्भातील कलमाप्रमाणे सरासरी वीज बिलं आकारण्याचा कोणताही अधिकार या कंपन्यांना नाही तरी सुद्धा लोकांकडून पैसे उकळायचे म्हणून वीज कंपन्यांनी हे उद्योग केल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
वीज बिलांचे केवळ हफ्ते बांधून देण्याची तरतूद ही थातुरमातुर उपाययोजना असून या सर्व वीज बिलांना तातडीने स्थगिती देणं व सप्लाय कोडच्या नियमांनुसार बिल आकारणी करणे हाच खरा मार्ग असल्याचे त्यांनी या प्रसंगी बोलताना संगितले. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटीच्या पॅकेज मध्ये सर्व राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना ९० हजार कोटींचे अर्थ सहाय्य जाहीर केले. यातील सुमारे ३ हजार कोटी रुपये राज्य सरकारच्या वीज वितरण कंपनीकडे जमा झाले आहेत तरीही राज्यातील जनतेला ३०० युनिट पर्यंतची वीज बिल माफी देणे तर सोडाच पण खाजगी कंपन्या नियमबाह्यपणे ३-३ महिन्यांची सरासरी वीज बिलं जनतेकडून वसूल करत आहेत. याकडे राज्याचे ऊर्जामंत्री दुर्लक्ष का करतात? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. ऊर्जामंत्र्यांचा व या खाजगी वीज कंपन्यांचा “अर्थपूर्ण संवाद” झाला आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी या प्रसंगी बोलताना विचारला.
या निदर्शनाच्या वेळेस स्थानिक नगरसेवक, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. निदर्शनानंतर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात आम्ही कारवाई करू तसेच वीज नियामक आयोगाला या संदर्भात पत्र व्यवहार करू असे आश्वासन भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाला दिलं.