भूजल अधिसूचना राज्यातील शेतकऱ्यांना संकटात नेणारी! स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून कडाडून विरोध

मुंबई : प्रतिनिधी
नुकत्याच जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र भूजल अधिसूचनेला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या या नियमावलीची तातडीने अंमलबजावणी केल्यास शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होणार असल्याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे. तसेच, या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी असणाऱ्या तोकड्या व अकार्यक्षम यंत्रणेमुळे शेतकऱ्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी या संदर्भात सूचना व हरकतींचे सविस्तर पत्र शासनाला लिहिले आहे.
खासदार शेट्टी यांनी पत्रात म्हटले आहे, की या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सुचवण्यात आलेले नियम हे विविध यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहेत. मात्र, या सर्व यंत्रणांमध्ये खूप मोठी दरी आहे. तसेच, अंमलबजावणीतही खूप अस्पष्टता आहे. उपलब्ध यंत्रणा अतिशय तोकडी आहे. विहिरीची खोली ६० मीटरपर्यंत मर्यादित ठेवणे आणि या मर्यादेच्या खोलीपेक्षा जास्त खोलीवरून पाणी उपशावर कर आकारण्याचा नियम शेतकऱ्यांच्या हिताच्या, विकासाच्या प्रेरणेच्या आड येणारा असून, शेतकऱ्याला अधिकच्या आर्थिक संकटात घेऊन जाणारा आहे. नवीन विहिरींच्या खोदकामासाठी बंधनकारक करण्यात आलेली पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीची परवानगी परवाना पद्धतीला पुनर्जन्म देणारी आहे. कायद्यातील पाण्याच्या विक्रीवरील बंदीबाबतची तरतूद अत्यंत अस्पष्ट असून गावांतर्गत विक्रीवर बंदी आहे, की गावाबाहेरील विक्रीवर बंदी असेल व ती किती प्रमाणात असेल हे स्पष्ट नाही. त्याचबरोबर पाण्याची स्वतःची व्यवस्था नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना विकासाची संधी नाकारण्यासारखी आहे. पाणीवापरावर बंधन आणून पीकपद्धतीमध्ये बदल अपेक्षित करणे म्हणजे लूटमार, चोऱ्या थांबवण्यासाठी जास्तीच्या कारागृहांची व्यवस्था करून स्वतःची पाठ थोपटण्यासारखे आहे.
‘‘पीकपद्धतीत बदल अपेक्षित असतील तर विपणनात सुधारणा करायला हव्यात. मग पीकपद्धती पाणीवापर त्यावरील नियंत्रणे या बाबी आपोआप होतील यासाठी नेहमीच्या पद्धतीपेक्षा वेगळे अभियान राबविणे आवश्यक आहे. हा कायदा काही बाबतीत मूळ समस्येवर विचार करण्याऐवजी परिणामांवर विचार आणि तरतूद जास्त करतो. भूजल पातळी वाढवण्यासाठी करायच्या उपाय योजनांच्या बाबतीत विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच, ही नियमावली लागू करण्यापूर्वी पहिली पाच वर्षे स्वच्छता अभियानाच्या धर्तीवर माहिती, शिक्षण आणि संवाद यावर भर देऊन लोकमत तयार झाल्यानंतर ही नियमावली अधिक प्रभावीपणे अमलात येऊ शकेल आणि लोक स्वतःहून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आग्रही राहतील,’’ अशी सूचना त्यांनी केली आहे.